8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी. दरअसल हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को 12 महीने का एरियर मिलेगा.. साथ ही आइए नीचे खबर में ये भी जान लेते है कि आखिर कब से लागू होगा आठवां वेतन आयोग-
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स जनवरी 2026 से अपने वेतन और पेंशन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए एक और वर्ष का इंतजार करना पड़ सकता है. दरअसल, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में अधिक समय लगने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें टल सकती हैं.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 में शुरू होगा, लेकिन रिवाइज्ड सैलरी और पेंशन के 2027 की शुरुआत तक लागू होने की उम्मीद नहीं हैं.
कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा 12 महीने का एरियर-
हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को नए पे स्केल (pay scale) लागू होने पर 12 महीने का एरियर मिलेगा. रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary increase) में काफी बढ़ोतरी की संभावना है.
सैलरी और पेंशन में कब होगी बढ़ोतरी?
एक सरकारी सूत्र के अनुसार, नया वेतन पैनल अपने गठन के 15 से 18 महीनों के भीतर सिफारिशें अंतिम कर सकता है. आयोग के पास एक अंतरिम रिपोर्ट (Interim report) पेश करने का विकल्प है, जिससे प्रारंभिक सिफारिशों का पता चलेगा. हालांकि, पूर्ण रिपोर्ट 2026 के अंत तक जारी की जाएगी.
पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखते हुए, अंतिम रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद भी सरकार को रिव्यू और इम्प्लिमेंटेशन (Government review and implementation) के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होगी. इसका मतलब है कि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी 2027 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल है.
सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी कब देगी?
रिपोर्टों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल 8 वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को इस महीने मंजूरी दे सकता है. सरकार कमीशन के गठन की अंतिम प्रक्रिया में है और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. यानी अप्रैल 2025 से आयोग अपना काम शुरू कर सकेगा. सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) के गठन की घोषणा की थी. तब से लेकर अब तक टर्म ऑफ रेफरेंस (TOR) और आयोग की प्रक्रिया को लेकर कई डेवलपमेंट हुए हैं. आइए जानते हैं कि अब तक क्या हुआ और आगे क्या होगा.
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होना बाकी-
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन (pension) वृद्धि के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Salary Hike) को मंजूरी दी है. यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए फायदेमंद होगा. हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसे जल्द ही तय किया जाना है.
– अभी तक नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के कर्मचारी पक्ष ने ToR के लिए अपनी सिफारिशें भेज दी हैं.
– कर्मचारी पक्ष ने अपने TOR में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए जाने वाले सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और बेनिफिट में बड़े बदलाव की मांग की है.
– इनमें एक अहम सिफारिश कुछ पे स्केल के मर्जर से जुड़ी है, ताकि सैलरी सिस्टम को सरल बनाया जा सके और करियर ग्रोथ से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके.
– सरकार ने इस मामले पर वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से भी सुझाव मांगे हैं.
स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस-
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 8 वें वेतन आयोग की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए नेशनल काउंसिल (national council) के कर्मचारी पक्ष से सुझाव मांगे थे. अब देखना होगा कि सरकार इन सिफारिशों को किस हद तक लागू करती है और कर्मचारियों की मांगों पर कितना ध्यान देती है.
कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40-50 फीसदी का इजाफा?
बता दें कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) के आधार पर की जाती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) की सिफारिश कर सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (employees basic salary) में 40-50 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है.
