Salary Hike Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। दरअसल एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी में इतने रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है… जिसके चलते कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा-
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। Goldman Sachs की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकी मासिक सैलरी में 14,000 रुपये से 19,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में होने की संभावना है, और इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 में लागू हो सकती हैं।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत मंथली सैलरी (monthly salary) 1 लाख रुपये है। अगर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो यह सैलरी 14-19 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।
Goldman Sachs ने बताई तीन संभावनाएं-
– अगर सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपये आवंटित करती है, तो मंथली सैलरी (monthly salary) 14,600 रुपये बढ़ेगा।
– अगर सरकार 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करती है, तो मंथली वेतन 16,700 रुपये बढ़ेगा।
– अगर सरकार 2.25 लाख करोड़ रुपये का बजट (Budget) रखती है, तो मंथली वेतन 18,800 रुपये बढ़ेगा।
कितने लोगों को मिलेगा फायदा?
50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार (central government) के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
65 लाख से अधिक पेंशनर्स को भी पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।
पिछले सातवें वेतन आयोग (7th pay commisison) में 1.02 लाख करोड़ रुपये का खर्च आया था, जबकि इस बार सरकार इससे ज्यादा बजट आवंटित कर सकती है।
8वें वेतन आयोग से जुड़ी अहम बातें-
16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी।
अध्यक्ष, सदस्य और नियम व शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं।
आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही नई सैलरी स्ट्रक्चर पर अंतिम फैसला होगा।
फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा?
फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) वह मल्टीपल है, जिससे न्यूनतम वेतन को बढ़ाया जाता है।
7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से 18,000 रुपये हो गया था।
अगर 8वें वेतन आयोग में भी 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, तो न्यूनतम वेतन 46,260 रुपये हो जाएगा।
पेंशन (pension) भी 9,000 से बढ़कर 23,130 रुपये हो जाएगी।
हालांकि, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 भी हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये तक बढ़ेगा।
क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट?
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council-Joint Consultative Machinery) के सचिव ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे ज्यादा होना चाहिए। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग के अनुसार 2.86 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) की मांग अव्यावहारिक है और यह 1.92 के आसपास रह सकता है।
आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी (employees salary) में बड़ा इजाफा हो सकता है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) को सीधा फायदा होगा। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार के सैलरी को लेकर बजट और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
