2026 Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, 2026 में नया वेतन आयोग लागू हो सकता है, जिससे सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। नए पे स्केल के तहत वेतन ढांचे में बड़े बदलाव होने से कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल
केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission को मंजूरी दे दी है, जो जनवरी 2026 से लागू होगा। यह निर्णय 7th Pay Commission के 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने के कारण लिया गया है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 8th Pay Commission में कौन सी सिफारिशें लागू होंगी और फिटमेंट फैक्टर (FF) कितना होगा। कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर 2.86 की सिफारिश की है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है।
8th Pay Commission में Pay Scale के मर्जर का सुझाव
NC-JCM स्टाफ साइड ने केंद्रीय कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार से कुछ अहम सुझाव दिए हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू करने और पे स्केल के मर्जर का सुझाव है। इसके तहत, 18 Pay Scale को 1 से 6 तक मर्ज करने की सिफारिश की गई है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर वेतन और वित्तीय स्थिति प्राप्त हो सकेगी।
Pay Scale के मर्जर का तरीका
अगर सरकार पे स्केल के मर्जर का निर्णय लेती है, तो LVL 1 के साथ LVL 2, LVL 3 के साथ LVL 4 और LVL 5 और LVL 6 को मर्ज किया जा सकता है। इससे कम LVL वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, LVL 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जबकि LVL 2 के कर्मचारियों की 19,900 रुपये। मर्ज होने पर सभी कर्मचारियों को एक समान बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, जिससे कम वेतन पाने वालों की स्थिति बेहतर होगी।
फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होने पर सैलरी में वृद्धि
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू किया जाता है, तो LVL 1 के कर्मचारियों की सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं, LVL 3 और LVL 4 के मर्ज होने पर सैलरी 72,930 रुपये हो जाएगी, और LVL 5 और LVL 6 को मर्ज करने पर 2.86 फिटमेंट के साथ बेसिक सैलरी 1,01,244 रुपये हो जाएगी।
सैलरी में बढ़ोतरी का असर
अगर ये सिफारिशें लागू होती हैं, तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो उनके वित्तीय हालात को सुधारने में मददगार साबित होगी।
