EPFO – अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और हर महीने पीएफ कटता है, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की योजना बना रही है… जिसके चलते अब पीएफ खाताधारकों को इतने रुपये पेंशन मिलेगी-
अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और हर महीने पीएफ कटता है, तो यह खबर आपके लिए है. सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की योजना बना रही है. वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, जिसे बढ़ाकर 3000 रुपये करने का प्रस्ताव है. पिछले कई वर्षों से 78 लाख पेंशनर्स इसकी मांग कर रहे हैं. इससे पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है.
अगले कुछ महीने में लागू हो सकता है फैसला-
खबर के अनुसार, सरकार अगले कुछ महीनों में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन बढ़ाने का फैसला कर सकती है. यदि यह फैसला लिया जाता है, तो इससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा होगा. वर्ष 2014 में पेंशन 250 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की गई थी. यदि इसे बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाता है, तो कर्मचारियों को राहत मिलेगी. अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
क्यों जरूरी है पेंशन में इजाफा?
बता दें कि न्यूनतम पेंशन को तीन हजार रुपये करने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है. 2020 में लेबर मिनिस्ट्री ने न्यूनतम पेंशन को दो हजार रुपये करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था. लेकिन उस समय इसे मंजूरी नहीं मिली थी. साल 2025 में आम बजट (budget) से पहले EPS के रिटायर्ड कर्मचारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) से मिलकर न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग की, उस समय इस पर आश्वासन दिया गया. EPS का कुल कोष 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का है. योजना के तहत 78.5 लाख पेंशनर्स (pensioners) हैं, जिनमें से 36.6 लाख लोगों को न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है. बढ़ती महंगाई के कारण यह राशि पर्याप्त नहीं है.
अतिरिक्त खर्च की समीक्षा-
लेबर मंत्रालय FY 2024 में EPS पेंशनर्स को 1,223 करोड़ रुपये खर्च कर न्यूनतम पेंशन का समर्थन कर रहा है, जो FY 2023 से 26% अधिक है. इसमें सरकार 1,000 रुपये और वास्तविक पेंशन के बीच के अंतर की भरपाई करती है, यदि पेंशन 1,000 रुपये से कम हो. अतिरिक्त खर्च का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि 3,000 रुपये की नई पेंशन योजना का वित्तीय प्रभाव समझा जा सके. यह कदम पेंशनर्स को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से है.
संसदीय समिति की सलाह-
अप्रैल महीने की शुरुआत में बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने लेबर मिनिस्ट्री से न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये को तुरंत बढ़ाने के लिए कहा था. समिति ने कहा कि जीवन यापन की लागत में कई गुना इजाफा हुआ है. ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर अखिल चंदना ने कहा, ‘पेंशन बढ़ाना एक अच्छा कदम होगा. यह खासकर कम आमदनी वाले रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को सहारा देगी.’
क्या है एक्पर्ट की राय?
इकोनॉमिस्ट संदीप वेम्पति के अनुसार, 2014 से 2025 तक 11 वर्षों में महंगाई 72% बढ़ी है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) पेंशन को महंगाई के अनुसार नियमित रूप से समायोजित करने की सलाह देता है. लेकिन वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सरकार के वित्तीय लक्ष्यों के कारण पेंशन वृद्धि की मात्रा और समय पर अनिश्चितता बनी हुई है.
EPS क्या है?
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक रिटायरमेंट योजना है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से संचालित किया जाता है. यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट (retirement) के बाद नियमित आमदनी देती है. EPS का फंड नियोक्ता के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में 12% योगदान का हिस्सा होता है. इसमें से 8.33% EPS में जाता है और बाकी 3.67% EPF में जमा होता है.
