PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) के तहत सरकार का सर्वे अभियान जारी है. सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह जाए. इसलिए पात्रता शर्तों में ढील दी जा रही है और सर्वे की अंतिम तारीख भी बढ़ाई जा चुकी है.
पहले 13 मापदंड तय करते थे पात्रता
पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13 प्रमुख मापदंड थे, जिनके आधार पर तय होता था कि आप योजना के योग्य हैं या नहीं. इनमें परिवार की मासिक आय से लेकर, बिजली, शौचालय, गैस कनेक्शन और भूमि की स्थिति तक शामिल थी.
जानिए कौन-कौन से मापदंड थे ज़रूरी
इनमें शामिल प्रमुख मापदंड थे:
- परिवार की आय 10,000 रुपये से कम हो
- परिवार में 16-59 वर्ष का कोई सदस्य न हो
- महिला मुखिया और बिना पुरुष सदस्य वाला परिवार
- कोई पढ़ा-लिखा सदस्य न होना
- विकलांग सदस्य की मौजूदगी या कामकाजी वयस्क की अनुपस्थिति
- एक कमरा या आवासहीन स्थिति
- बिजली, शौचालय, गैस की गैरमौजूदगी
- SC/ST या अल्पसंख्यक समुदाय से होना
अब 3 शर्तें हटाईं, आय सीमा भी बढ़ाई गई
अब केंद्र सरकार ने तीन शर्तों को पूर्ण रूप से हटा दिया है. साथ ही मासिक आय सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है. यानी अब स्कूटर, बाइक या मछली पकड़ने वाली नाव रखने वाले भी योजना में आवेदन कर सकते हैं. इससे अब और अधिक जरूरतमंद लाभ उठा पाएंगे.
अब केवल 10 मापदंड होंगे लागू
नई गाइडलाइंस के अनुसार अब पात्रता के सिर्फ 10 मापदंड लागू होंगे. पहले की तुलना में अब अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे. सरकार का मकसद है कि 2025 तक हर गरीब को पक्का घर मिले.
आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई
सरकार ने पीएम आवास योजना के आवास सर्वे की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई 2025 कर दी है. जो लोग पहले आवेदन से छूट गए थे, वे अब इस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं.
क्या मिलेगा योजना के तहत?
- PMAY-G के तहत पात्र लाभार्थियों को:
- ग्रामीण क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये,
- पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये
तक की सहायता राशि दी जाती है. इसके अलावा शौचालय निर्माण, रोजगार गारंटी योजना और गैस कनेक्शन जैसी योजनाओं से भी जुड़ाव कराया जाता है.
जरूरी सलाह
अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 15 मई से पहले सर्वे पूरा करवाना अनिवार्य है. पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सेवक के माध्यम से सर्वे की जानकारी और सहायता ली जा सकती है.
