PDS Dealer Strike: झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाला राशन वितरण इस महीने से ठप हो सकता है. राज्य के 25,000 से अधिक पीडीएस डीलरों ने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. डीलरों का कहना है कि सरकार कमीशन भुगतान नहीं कर रही है, न ही कोरोना काल की बकाया राशि दी गई है. इसके साथ ही प्रशासनिक दबाव और तकनीकी समस्याओं से भी डीलर परेशान हैं.
सरकार पर गंभीर आरोप
फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने जानकारी दी कि सरकार द्वारा डीलरों की मांगों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने कहा, “दिसंबर 2024 से अब तक एक भी महीने का कमीशन नहीं मिला है. पहले से भी 3-4 महीनों का कमीशन बकाया है. अब यह बकाया राशि 20 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है.”
एक साल से नहीं हुआ भुगतान
डीलरों के अनुसार उन्हें प्रति क्विंटल ₹150 के हिसाब से कमीशन दिया जाता है, लेकिन एक साल से इसका भुगतान नहीं हुआ. इससे डीलरों की आर्थिक स्थिति बदतर हो चुकी है. उनका कहना है कि वे पहले ही कम लाभ में काम करते हैं. ऐसे में बिना भुगतान के राशन वितरण करना संभव नहीं है.
कोरोना काल की बकाया राशि भी अटकी
कोरोना महामारी के दौरान किए गए वितरण का भी भुगतान राज्य सरकार ने नहीं किया है. डीलर लगातार मांग पत्र और ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं. लेकिन विभागीय मंत्री और सचिव की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई. इससे डीलरों में गहरी नाराजगी है.
टू-जी पॉश मशीन और सर्वर की समस्या भी बनी वजह
डीलरों का कहना है कि सरकार ने उन्हें जो डिजिटल वितरण के लिए मशीनें उपलब्ध कराई हैं. वे अब पुरानी और खराब हो चुकी हैं. खासकर 2G पॉश मशीनों और कमजोर सर्वर की वजह से लाभुकों को समय पर राशन नहीं मिल रहा है. इससे डीलरों को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. जबकि समस्या तकनीकी है.
हड़ताल और तालाबंदी की चेतावनी
डीलर संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया, तो वे राज्यव्यापी हड़ताल और राशन दुकानों की तालाबंदी कर सकते हैं. इससे राज्य की पूरी पीडीएस व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और लाखों लाभुकों को राशन नहीं मिल पाएगा
लाभुकों पर संकट, सिस्टम हो सकता है ठप
अगर पीडीएस डीलरों की हड़ताल शुरू होती है, तो झारखंड में गरीबों और जरूरतमंदों को मिलने वाला सस्ता राशन रुक सकता है. इससे लाखों परिवारों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. पहले ही कई जिलों में समय पर राशन वितरण नहीं हो पा रहा. अब अगर डीलर हड़ताल पर जाते हैं, तो हालात और बिगड़ सकते हैं.
सरकार की चुप्पी से बढ़ी नाराजगी
डीलर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने उनके मुद्दों पर बार-बार अनसुना किया है. न तो मंत्री स्तर पर संवाद हो रहा है और न ही कोई लिखित आश्वासन दिया जा रहा है. इससे यह स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता में पीडीएस डीलरों की समस्याएं नहीं हैं.
समाधान की मांग, नहीं तो ठप होगा वितरण
डीलर संघ ने सरकार से मांग की है कि—
- दिसंबर 2024 से बकाया सभी कमीशन का तुरंत भुगतान किया जाए.
- कोरोना काल की बकाया राशि जारी की जाए.
- पॉश मशीन और सर्वर की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए.
- डीलरों के लिए न्यूनतम स्थायी मासिक भत्ता सुनिश्चित किया जाए.
यदि यह मांगे नहीं मानी जातीं, तो राज्य की पूरी राशन व्यवस्था ठप हो सकती है.
