8th Pay Commission : देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अगले वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (ToR) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी, 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर इसका गठन नहीं किया गया है।
लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अगले वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (ToR) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलीर और पेंशन में बदलाव किया जाएगा।
हालांकि, केंद्र सरकार ने 16 जनवरी, 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर इसका गठन नहीं किया गया है। ना तो आठवें वेतन आयोग के चेयरमैन और दूसरे सदस्यों की नियुक्ति हुई है और ना ही Terms of Reference (ToR) को फाइनल किया गया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का इंतज़ार बढ़ रहा है। 1 जनवरी, 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होने की उम्मीद अब कम दिख रही है, क्योंकि लगभग छह महीने बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में वेतन वृद्धि का लाभ मिलने में देरी हो सकती है।
पिछले दो पे कमीशन की टाइमलाइन से क्या संकेत मिलते हैं?
पिछले दो पे कमीशन- छठे और सातवें ने रिपोर्ट तैयार करने और लागू करने में करीब 2 से 2.5 साल का औसत समय लिया है।
छठे वेतन आयोग (6th pay commission) का गठन अक्टूबर 2006 में किया गया था और इसकी रिपोर्ट मार्च 2008 में जमा की गई थी। इस पे कमीशन को अगस्त 2008 में मंजूरी मिली थी और 1 जनवरी 2006 में इसकी सिफारिशें लागू की गई थीं।
इसी तरह, सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सबमिट की गई थी। जून 2016 में इसे कैबिनेट से मंजूरी मिली और 1 जनवरी 2016 में लागू किया गया। बता दें कि दोनों ही वेतन आयोग को अपने समय पर लागू किया गया था और एरियर्स (arrears) भी दिए गए।
8th Pay Commission का गठन, ToR भी तय नहीं-
फिलहाल आठवें वेतन आयोग की स्थिति काफी अधूरी है। हालांकि सरकार ने 35 स्टाफ पदों के लिए प्रतिनियुक्ति परिपत्र जारी कर दिया है, लेकिन न तो अध्यक्ष और न ही सदस्यों की घोषणा की गयी है। साथ ही सरकार टीओआर (ToR) को भी अंतिम रूप देने में जुटी है।
अब कब लागू होगा नया वेतनमान? जानिए संभावित टाइमलाइन-
अगर आठवें वेतन आयोग का गठन 2025 के आखिर में या फिर 2026 की शुरुआत में होता है तो रिपोर्ट 2027 या 2028 तक आएगी और फिर इसे लागू होने में 6-8 महीने का समय लग सकता है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2028 तक लागू होंगी। हां, लेकिन सरकार चाहे तो 1 जनवरी, 2026 से नए वेतन आयोग लागू करने के साथ ही एरियर्स भी पे कर सकती है। हालांकि, यह पूरी तरह से राजनीतिक इच्छा और वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है।
कर्मचारियों की मांग-
कर्मचारी संगठनों ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं और इनमें 5-सदस्यों के परिवार के आधार पर न्यूनतम सैलरी फिक्स करना, पे लेवल को मर्ज करना और हर 5 साल पर पेंशन के रिवीजन व 12 साल बाद कम्यूटेड पेंशन के रीस्टोरेशन जैसी मांगें शामिल हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की मांग है 50 प्रतिशत डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी से जोड़ा जाए।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जाेरों पर हैं, खासकर फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को लेकर। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92x से 2.86x के बीच रहता है, तो मूल वेतन ₹18,000 से ₹51,000 के बीच रहने की संभावना है। पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (Dearness Relief) और नई पेंशन योजनाओं (New Pension Schemes) के तहत लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने अभी तक आयोग का गठन और उसके संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference – ToR) को मंजूरी नहीं दी है।
