Solar Model Village: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ अब ग्रामीण भारत में हरित क्रांति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है. इसके अंतर्गत शुरू की गई मॉडल सोलर गांव योजना का मकसद है – हर जिले से कम से कम एक ऐसा गांव चुनना, जो सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपनाए.
5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को मिल सकता है विशेष सम्मान
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिन गांवों की आबादी 5000 से ज्यादा है, उनमें से जो गांव सबसे अधिक सोलर पैनल उपकरण अपनाएगा. उसे केंद्र सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी. यह रिवॉर्ड सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण विकास को भी नई दिशा देगा.
47 गांवों का चयन, 6 महीने की प्रतिस्पर्धा शुरू
भिवानी जिले के उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि जिले की 47 पंचायतों को इस योजना के तहत चुना गया है. इनमें शामिल हैं – बड़सी, बापोड़ा, कलिंगा, चांग, देवसर, बलियाली, बड़वा, दिनोद, धनाना, मंढाणा, रतेरा, लोहानी आदि. प्रतिस्पर्धा की शुरुआत 26 मई से हो चुकी है और यह 25 नवंबर 2025 तक चलेगी. इसी अवधि में जिन गांवों में सबसे अधिक सोलर उपकरण स्थापित होंगे. उन्हें मॉडल सोलर ग्राम घोषित किया जाएगा.
पंचायतें बन सकती हैं आदर्श सोलर मॉडल ग्राम
ऊर्जा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अपनाकर ग्राम पंचायतें स्वयं को सोलर मॉडल ग्राम के रूप में स्थापित कर सकती हैं. चयनित गांवों में जनजागरूकता, उपकरणों की इंस्टॉलेशन, सब्सिडी प्रक्रिया और रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जाएगी.
लाभार्थी परिवारों को मिल रही है मोटी सब्सिडी
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम हो) को 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 60,000 रुपए केंद्र सरकार और 50,000 रुपए हरियाणा सरकार की सब्सिडी मिलेगी. यानी इन परिवारों को कुल 1.10 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है.
मध्यम वर्ग के लिए भी सब्सिडी योजना
जिन परिवारों की आय 3 लाख रुपए तक है और बिजली खपत 2400 यूनिट तक, उन्हें केंद्र से 60,000 रुपए, राज्य से 20,000 रुपए मिलेंगे. जिससे कुल 80,000 रुपए की सहायता होगी. वहीं 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर केंद्र सरकार की ओर से 78,000 रुपए तक का अनुदान सभी आय वर्गों के लिए उपलब्ध है.
किसानों के लिए कुसुम सोलर पंप योजना
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग समय-समय पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है. जिसके जरिए किसान लाभ उठा सकते हैं और अपनी कृषि लागत घटा सकते हैं.
सोलर स्ट्रीट लाइट्स और हाई मास्क लाइट्स पर भी सब्सिडी
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 12 वाट की सोलर स्ट्रीट लाइट जिसकी कीमत 16,500 रुपए है. पर 4,000 रुपए सरकार की ओर से सब्सिडी, 12,500 रुपए ग्राम पंचायत को देना होगा. 88 वाट की सोलर हाई मास्क लाइट जिसकी कीमत 1,03,265 रुपए है, पर 20,000 रुपए का अनुदान मिलेगा.
हर गांव को बनना होगा भागीदार
यह योजना सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि देश को सौर ऊर्जा के रास्ते पर आगे बढ़ाने की एक सामूहिक पहल है. इससे ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में ठोस प्रगति होगी. भिवानी जिले के लिए यह सुनहरा मौका है. जिसमें 47 गांव 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार के लिए अपनी योग्यता दिखा सकते हैं.
