8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. यह आयोग एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और रिटायर हुए कर्मियों की पेंशन (pension) में संशोधन करेगा. साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 40 से 50 प्रतिशत की बंपर बढ़ोतरी होगी-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. यह आयोग एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और रिटायर हुए कर्मियों (retired employees) की पेंशन (pension) में संशोधन करेगा. संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है.
पिछले वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों pensioners) के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हुई थी, जिससे अब वे आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) से भी बड़ी वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं. इस आयोग के लागू होने से 36 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा.
आठवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी-
ऐसा माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी वृद्धि का कारण बन सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच होने की उम्मीद है. इससे मूल वेतन में संभावित रूप से 40-50 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है.
फिटमेंट फैक्टर क्या है-
फिटमेंट फैक्टर वह मीट्रिक है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के नए मूल वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है. यह एक निश्चित गुणक होता है जिसे कर्मचारी के पिछले मूल वेतन से गुणा किया जाता है. सातवें वेतन आयोग (7th pay commisison) में, यह फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था. इसी के परिणामस्वरूप, न्यूनतम वेतन 7 हजार रुपये से बढ़कर 18 हजार हो गया था.
महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय-
एक्सपर्टस के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग से 2.5 और 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) की सिफारिश करने की उम्मीद है. इसके अलावा आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) में एक और बदलाव जो अपेक्षित है, वह है महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय.
महंगाई भत्ता जिसे साल में दो बार रिवाइज किया जाता है. यह मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करता है. 8वें वेतन आयोग की प्रभावी डेट से पहले, एक और डीए बढ़ोतरी (DA Hike) होनी है, जो जुलाई 2025 से प्रभावी होगी.
