7th Pay Commission DA Hike : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल हाल ही में आई एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 59 प्रतिशत होगा… ऐसे में चलिए आइए नीचे खबर में ये जान लेते है कि आखिर इसका ऐलान कब तक होगा-
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है. हाल ही में जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों ने इस वृद्धि की उम्मीद को और मजबूत कर दिया है. इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा.
मई 2025 में यह इंडेक्स 0.5 पॉइंट बढ़कर 144 पर पहुंच गया है. मार्च से मई तक इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है – मार्च में 143, अप्रैल में 143.5 और अब मई में 144. अगर जून 2025 में भी इंडेक्स में 0.5 पॉइंट की बढ़ोतरी होती है, तो DA 55% से बढ़कर 59% हो सकता है.
समझें DA में बढ़ोतरी का गणित-
DA की गणना पिछले 12 महीनों के AICPI-IW के औसत के आधार पर की जाती है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, इसका फॉर्मूला है.
DA (%) = [(पिछले 12 महीनों का CPI-IW औसत) 261.42] ÷ 261.42 × 100-
यह बताता है कि जून 2025 में AICPI-IW के 144.5 तक पहुंचने पर महंगाई भत्ता (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह मौजूदा 55 से बढ़कर 59 प्रतिशत हो जाएगा। यह कैलकुलेशन 261.42 के आधार मूल्य और अनुमानित 12 महीने के औसत 144.17 पर आधारित है। जनवरी से मई तक तीन प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान था, लेकिन जून के आंकड़े इसे चार प्रतिशत तक ले जा सकते हैं।
कब आएगी DA की घोषणा?
सितंबर या अक्टूबर 2025 में, खासकर त्योहारी सीज़न के करीब, सरकार द्वारा नए DA (महंगाई भत्ता) की घोषणा होने की उम्मीद है. हालांकि यह जुलाई 2025 से लागू होगा, लेकिन इसकी घोषणा आमतौर पर बाद में की जाती है. इस बार भी, दिवाली के आसपास एक बड़ी घोषणा की प्रबल संभावना है, जिसका कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है.
जुलाई-दिसंबर 2025 की यह DA बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत आखिरी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. दूसरी ओर, आठवां वेतन आयोग जनवरी 2025 में घोषित तो हो चुका है, लेकिन इसके चेयरमैन और पैनल मेंबर्स के नाम अभी तक तय नहीं हुए हैं. टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Term of Reference) भी सामने नहीं आए हैं. सरकार ने संकेत दिए थे कि अप्रैल तक ToR तैयार हो जाएंगे और आयोग काम शुरू कर देगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस अपडेट नहीं मिला है.
आठवां वेतन आयोग में 2 साल की देरी संभव-
पिछला रिकॉर्ड बताता है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में आमतौर पर 18 से 24 महीने लगते हैं. इस हिसाब से, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक लागू होने की उम्मीद है. इसका सीधा मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और पेंशनभोगियों (pensioners) को अगले कुछ समय तक अपने मौजूदा मूल वेतन पर कई और महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी मिलती रहेगी. फिलहाल, उन्हें 2027 तक इसके लिए इंतजार करना होगा.
आठवें वेतन आयोग में देरी जरूर होगी, लेकिन कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले वेतन और पेंशन लाभों को एरियर्स (arrears) के रूप में देगी. यानी, कर्मचारियों (employees) को न सिर्फ नया लाभ मिलेगा, बल्कि एरियर्स की राशि भी एकमुश्त दी जाएगी.
