Govt Employees Salary Hike : कर्मचारियों को झटका देने वाली खबर आ रही है। यूपी के लाखों कर्मचारियों और केंद्र सरकार के करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसको लेकर रिपोर्ट सामने आ गई है।
राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को झटका लगा है। अपनी बढ़ी हुई सैलरी को लेकर प्लानिंग कर रहे कर्मचारियों को अपनी प्लानिंग्स बदलनी पड़ेंगी। सरकार की ओर से मंजूरी के बाद भी कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग की कमेटी ही गठित नहीं हुई है। इसको छह महीने बीत चुके हैं।
जल्द लागू किए जाने की उम्मीद
उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जल्द ही आयोग का गठन भी कर देगा।
केंद्र सरकार की ओर से अभी आयोग का गठन तक ही नहीं हुआ है। कर्मचारियों को नए वेतन आयोग (New pay commission) के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। नए वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट (8th cpc latest update) आ गया है।
इस महीने गठन की उम्मीद
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मंजूरी की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से इसकी घोषणा की गई।
मंजूरी के बाद आयोग के पैनल के एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जानी है, जिसको लेकर छह महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। नया वेतन आयोग सरकार की ओर से समीक्षा करने के बाद लागू होना है।
बजट में भी आवंटन नहीं
एक ओर 7वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का कार्यकाल इस साल के अंत में खत्म हो रहा है, तो दूसरी ओर 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू करने के लिए बजट में कोई आवंटन नहीं किया गया है।
संभावित सिफारिशों के अनुसार कोई बजट तय नहीं किया गया है। जनवरी 2026 में नया वेतर आयोग लागू होने की उम्मीदे यहीं से दम तोड़ रही हैं।
कब हो सकता है एलान
सरकार 2026-27 के बजट में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन होने के बाद इसे आवंटित कर सकती है। बजट में जनवरी 2026 से एरियर के साथ कर्मचारियों की संसोधित सैलरी को ध्यान में रखकर आवंटन हो सकता है।
परंतु, अब तक वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है तो सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या अगले बजट यानी अप्रैल 2026 से नया वेतन लागू हो पाएगा।
एक साल का लग सकता है समय
व्यय सचिव मनोज गोविल के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission process) के किसी खर्च का हिसाब नहीं था।
साथ में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में कम से कम एक साल का समय लग सकता है। अभी गठन तक नहीं हुआ है तो रिपोर्ट सौंपना और लागू करना लंबी प्रक्रिया है, जिससे 18 महीने तक का समय लग सकता है।
7वें वेतन आयोग में लगे थे 18 महीने
वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय चाहिए होता है। इस रिपोर्ट की समीक्षा भी की जाती है। 7वें वेतन आयोग (8th cpc implement) की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में 18 महीने लग गए थे। 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था और 2016 में लागू किया गया था।
सैलरी में इतनी हो सकती है बढ़ौतरी
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और सैलरी संसोधन फिटमेंट फैक्टर (8th cpc salary hike formula) के आधार पर किया जाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक रह सकता है। ऐसे में 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो लेवल एक सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। वहीं, पेंशन 9 हजार रुपये से बढ़कर 25 हजार 740 रुपये हो जाने की उम्मीद है। पहले संशोधित सैलरी केंद्र में लागू होगी और फिर राज्य सरकार इसे लागू करेगी।
