Fitment Factor Hike : हाल ही में आई एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि आठवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी पिछले आयोग से कम हो सकती है। कहा जा रहा है कि 2.57 की जगह 1.8 फिटमेंट फैक्टर होगा…. जिसके चलते कर्मचारियों की सैलरी में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी-
एक फिनटेक रिसर्च फर्म के अनुमान के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी पिछले आयोग से कम हो सकती है। जहां सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) में 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं इस बार लगभग 13% हाइक का अनुमान है। (Employees Update)
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ (Kotak Institutional Equities) ने यह भी दावा किया है कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) में करीब 30 प्रतिशत की कटौती हो सकती है, जिससे यह 1.8 पर आ सकता है। इसका मतलब है कि वेतन बढ़ोतरी पिछले वेतन आयोग की तुलना में कम रहने की संभावना है।
फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास रखे जाने की डिमांड-
ऑल इंडिया अकाउंट्स कमेटी (All India Accounts Committee) के महासचिव एचएस तिवारी ने बताया कि कर्मचारी संगठन सातवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास रखने की मांग करेंगे। हालांकि, आठवें वेतन आयोग में इसमें कमी की आशंका है। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, जो आठवें वेतन आयोग में 32,000 रुपये प्रति माह होने का अनुमान है, बशर्ते फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) घटाकर 1.8 कर दिया जाए।
बेसिक पे में 13 प्रतिशत के आसपास बढ़ोतरी होने का अनुमान-
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर महंगाई भत्ते और दूसरे अलाउंस को मिला लिया जाए तो बेसिक पे में 13 फीसदी के आसपास बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मसलन 18000 रुपये महीना न्यूनतम बेसिक पर 9900 रुपये महंगाई भत्ता भी मिलता है। अगर बेसिक पे को 50000 रुपये मान लिया जाए तो यह 1.8 फिटमेंट फैक्टर से यह बढ़कर 90000 रुपये हो जाएगी। हालांकि भत्तों में अपेक्षित ग्रोथ कम होने का अनुमान है, जिससे कुल सैलरी महंगाई भत्ते के 55% के साथ 77500 रुपये महीना बनेगी। कुछ भत्ते हटाए जा सकते हैं।
डीए 60 प्रतिशत को क्रॉस कर सकता है-
रिपोर्ट के मुताबिक आठवां वेतन आयोग (8th pay commission news) आते-आते महंगाई भत्ता 60 फीसदी को क्रॉस कर सकता है। सातवें वेतन आयोग को भी एक दशक पूरा होने वाला है। इसे जुलाई 2017 में मंजूरी मिली थी। सरकार ने जब इस पर क्रियान्वयन शुरू किया तो सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था।
तृतीय वर्ग के कर्मचारी सबसे ज्यादा-
कोटक की रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग से सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है। इससे 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को लाभ होगा, जिसमें ग्रेड C कर्मचारी सबसे अधिक (लगभग 90%) होंगे और उन्हें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी।