8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर मंत्रालयों और विभागों से चर्चा शुरू कर दी है। इसका लक्ष्य लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में संशोधन करना है… कहा जा रहा है कि वेतन में तीन गुना का बंपर इजाफा होगा-
सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर मंत्रालयों और विभागों से चर्चा शुरू कर दी है। इसका लक्ष्य लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में संशोधन करना है। इन चर्चाओं में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) प्रमुख है, क्योंकि यह सीधे तौर पर तय करेगा कि नया वेतनमान लागू होने के बाद वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी।
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर एक संख्यात्मक गुणक है। जिसका इस्तेमाल नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारी के संशोधित बेसिक पे की गणना के लिए किया जाता है।
यह क्यों मायने रखता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर सैलरी हाइक को विभिन्न स्तरों पर मानकीकृत करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों को एक सुसंगत और न्यायसंगत वेतन वृद्धि मिले। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में, फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके नए वेतन की गणना करने के लिए, आपकी बेसिक पे को इस 2.57 संख्या से गुणा किया जाता था।
विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, शुरुआती अनुमान बताते हैं कि आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जिससे बेसिक पे में 30-34% की हाइक होगी। हालांकि सरकार ने अभी तक नए गुणक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
सैलरी हाइक न्यूनतम सैलरी को तिगुना कर सकती है-
एक रिपोर्ट के अनुसार, 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिली तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 (लगभग 3 गुना) हो जाएगा. पेंशनभोगियों (pensioners) को भी इसका लाभ मिलेगा.
इम्प्लीमेंटेशन की टाइम-लिमिट-
केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन औपचारिक अधिसूचना अभी भी प्रतीक्षित है।
पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री (Pankaj Choudhary, Minister of State for Finance) ने लोकसभा में बताया कि चेयरमैन और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना तभी जारी होगी जब सभी हितधारकों के साथ चर्चा पूरी हो जाएगी।
गठन के बाद, आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, जो उनकी समीक्षा और अप्रूवल करेगी। नया सैलरी स्ट्रक्चर (New salary structure) पिछले आयोगों द्वारा अपनाई गई सामान्य समय-सीमा के अनुसार, जनवरी 2027 से लागू होने की संभावना है।
