UP Employees Salary Hike : उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपए प्रति महीना से बढ़कर 26000 को पार कर जाएगी। उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सरकार के फैसले से लाभ होगा। सरकार की ओर से इसको लेकर खाका तैयार कर लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के 16 लाख के करीब कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलने जा रहा है। कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी और पेंशन जल्द बढ़ा दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस पर तैयारी शुरू कर दी गई है। योगी सरकार की ओर से कर्मचारियों को जल्द ही यह बड़ी सौगात दी जाएगी।
पेंशनर्स का बढ़ेगा मेडिकल अलाउंस
उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स का मेडिकल अलाउंस (Medical Allownce) भी बढ़ाया जाएगा। स्टैंडिंग कमिटी आफ वॉलंटरी एजेंसीज की मीटिंग में पेंशनर्स की ओर से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर ₹3000 करने का प्रस्ताव पास किया गया है। यह एक ऐसा मंच है जो पेंशनर्स के दिक्कत हो और उनके कल्याण से जुड़े सुझावों पर चर्चा करता है। फिलहाल यह अलाउंस 1000 रुपए है। पेंशनर्स के लिए यह बहुत कम था।
हाउस रेंट के सहित अन्य अलाउंस भी बढ़ाए जाएंगे
उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA) को भी बढ़ाया जाएगा। जबकि महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा। इसके अलावा भी जरूरी अलाउंस की समीक्षा की जाएगी। गैर जरूरी अलाउंस को हटाया जाएगा और नए अलाउंस भी जोड़े जा सकते हैं।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगी सैलरी
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हर 10 साल में नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike) बढ़ाई जाती है। फिलहाल कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत 18000 रुपए न्यूनतम बेसिक सैलरी मिल रही है।
अब इस सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाया जाएगा। अब नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 26 से 27000 रुपए तक की जाने की उम्मीद है और पेंशनर्स के पेंशन 25000 रुपए जा सकती है।
अभी सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की ओर से यह अनुमान लगाया जा रहा है।
कब होगा बढ़ोतरी का ऐलान
उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी (UP Employees Salary Hike) का ऐलान होने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं। इसके बाद इसका ऐलान किया जाएगा। फिलहाल आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, जो अपनी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को सौंपेगी, फिर केंद्र सरकार इसको लागू करेगी।
केंद्र सरकार के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नए वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि बढ़ोतरी को 1 जनवरी 2026 से ही मान्य किया जाएगा।
