8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच एक ताजा अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि देश के एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतन आयोग में बड़ा झटका लगने वाला है… बता दें कि सैलरी हाइक में फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल हैं-
आठवें वेतन आयोग की चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी होने की बात सिर्फ एक अनुमान है। मौजूदा चर्चाएं फिटमेंट फैक्टर पर आधारित हैं, जो वेतन वृद्धि का एक अहम हिस्सा है। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों (government employees) की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला वेतन आयोग द्वारा तय किया जाता है, जो सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा।
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 निर्धारित किया, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई। यह गुणांक मौजूदा बेसिक पे को नए बेसिक पे (New basic pay) में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने से कुल सैलरी 2.57 गुना नहीं बढ़ी, बल्कि औसत सैलरी में लगभग 14.3% की वृद्धि हुई।
आठवें वेतन आयोग में क्या हो सकता है?
एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन (Basic Pay) ₹50,000 है, तो यह ₹91,500 से ₹1,23,000 के बीच हो सकता है। यह रिपोर्ट वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में है, लेकिन यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह सिर्फ एक अनुमान है।
लेकिन वास्तविक सैलरी हाइक इससे भी कम हो सकती है, क्यों?
आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होने पर, महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे में समायोजित किया जाएगा और फिर उसे रीसेट किया जाएगा। इसी तरह, अन्य भत्तों की गणना भी नए बेसिक पे के आधार पर की जाएगी। एम्बिट की रिपोर्ट के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक होने पर भी वास्तविक सैलरी हाइक (salary hike) सिर्फ 30% से 34% के बीच ही होगी।
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को न्यूनतम स्तर यानी 1.8 पर रखती है, तो वास्तविक सैलरी हाइक (salary hike) केवल 13% तक सीमित रह सकती है। यह उन लोगों के लिए बड़ी निराशा हो सकती है जो वेतन के दो गुना या ढाई गुना की उम्मीद कर रहे हैं। इससे साफ है कि फिटमेंट फैक्टर यानी कुल सैलरी में उतनी हाइक नहीं है जितनी आम जनता मानती है।
क्या है सरकार की तैयारी?
आठवें वेतन आयोग पर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, जिससे इसकी प्रक्रिया सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की तुलना में धीमी है। आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 से लागू होना था, लेकिन सदस्यों की नियुक्ति में देरी के कारण, अब इसके 2027 तक लागू होने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए यह देरी महत्वपूर्ण है।
