8th Pay Commission : देश के 1.08 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उन्हें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। आठवें वेतन आयोग पर आए एक नया ताजा अपडेट के मुताबिक आइए नीचे खबर में जान लेते है कि आखिर सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों को और कितना इंतजार करना होगा-
1.08 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उन्हें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में ही वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है, जिससे वेतन वृद्धि में देरी होगी।
देरी क्यों हो रही है?
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) को लागू होने में लगभग 2 साल 9 महीने का समय लगा था। इसी अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2025 में घोषित होने वाला आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) 2026 में लागू होना मुश्किल होगा। प्रक्रिया लंबी होने की वजह से इसमें समय लगने की पूरी संभावना है। इसलिए, सरकार को कर्मचारियों की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करना होगा।
अब तक की प्रगति-
टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) यानी कामकाज की गाइडलाइन और चेयरपर्सन या सदस्यों का नाम तय नहीं हुआ है। छह महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और यही देरी पूरी प्रक्रिया को और आगे खिसका रही है।
सरकार का क्या कहना है?
वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Choudhary, Minister of State in the Ministry of Finance) ने राज्यसभा में बताया कि सरकार को आठवें वेतन आयोग के संबंध में कई सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी की जाएगी। चौधरी ने यह भी आश्वासन दिया कि आयोग अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर ही प्रस्तुत करेगा। हालाँकि, यह समय सीमा नियम और शर्तें (ToR) तय होने के बाद ही सामने आएगी।
सातवां वेतन आयोग (7th pay commission latest news) 2016 में लागू हुआ था और इसका असर 1 जनवरी 2016 से वेतन में दिखा। हर 10 साल में नया आयोग बनता है, इस हिसाब से 2024-25 में 8वां आयोग आना ही था। लेकिन इस बार देरी बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों परेशान हैं कि वेतन रिवीजन कब मिलेगा।
कब मिलेगा फायदा?
रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर सरकार जल्द ही आयोग से जुड़ी प्रक्रिया पूरी भी कर दे, तब भी नई सिफारिशें 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आठवें वेतन आयोग का टाइमलाइन बिल्कुल सातवें आयोग (7th pay commission latest news) जैसी ही हो, लेकिन देरी की आशंका बनी हुई है।
