केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार लंबा होता जा रहा है। जनवरी 2025 में सरकार ने इसके गठन की घोषणा कर दी थी। लेकिन आज तक न तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है और न ही Terms of Reference (ToR) अधिसूचना जारी की गई है।
लाखों कर्मचारी और पेंशनधारक जानना चाहते हैं कि आखिर इस आयोग में इतनी देरी क्यों हो रही है और कब तक उनकी सैलरी बढ़ेगी। आइए विस्तार से जानते हैं।
8वें वेतन आयोग में हो रही देरी के बड़े कारण
1. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई
वेतन आयोग का गठन तभी पूरा माना जाता है जब इसके अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन 8वें वेतन आयोग के मामले में अब तक यह प्रक्रिया अधूरी है। यही सबसे बड़ा कारण है कि काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
2. Terms of Reference (ToR) तैयार नहीं
हर वेतन आयोग की कार्य-परिधि (ToR) तय की जाती है जिसमें यह लिखा होता है कि आयोग को किन मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करनी है। 8वें वेतन आयोग का ToR अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिस वजह से यह अटका हुआ है।
3. बजटीय प्रावधान का अभाव
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा था। इस बार भी अगर 8वां आयोग लागू होता है तो हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। फिलहाल सरकार ने इसके लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया है।
4. जटिल और लंबी प्रक्रिया
वेतन आयोग की रिपोर्ट बनाना एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। इसमें डेटा कलेक्शन, कर्मचारियों की मांगें, आर्थिक हालात, पेंशन स्ट्रक्चर, महंगाई का असर आदि शामिल होते हैं। यही वजह है कि इसमें समय लगता है।
कब लागू हो सकता है 8th Pay Commission?
अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में कम से कम 3 साल का समय लग सकता है। यानी यह 2028 तक लागू हो सकता है।
7वें वेतन आयोग का अनुभव भी यही बताता है कि घोषणा से लेकर लागू होने तक लगभग तीन साल लगते हैं।
8वें वेतन आयोग से क्या होंगे बड़े बदलाव?
अगर आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो:
- केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी।
- पेंशनधारकों को उच्च पेंशन लाभ मिलेगा।
- महंगाई भत्ते (DA) की गणना नए ढांचे पर होगी।
- कर्मचारियों की हाउसिंग और अलाउंसेस में बढ़ोतरी हो सकती है।
- सरकारी खर्च में बड़ा उछाल आएगा।
कर्मचारियों की उम्मीदें
कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि आयोग की प्रक्रिया तेज की जाए। महंगाई लगातार बढ़ रही है और मौजूदा वेतन संरचना कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं।
FAQs: 8th Pay Commission से जुड़े अहम सवाल
Q1: 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब हुई थी?
👉 जनवरी 2025 में सरकार ने इसकी घोषणा की थी।
Q2: अभी तक आयोग क्यों लागू नहीं हुआ?
👉 अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति और Terms of Reference तैयार नहीं होने के कारण।
Q3: कब तक लागू हो सकता है 8th Pay Commission?
👉 अनुमान है कि इसे लागू होने में लगभग 3 साल लगेंगे यानी 2028 तक।
Q4: कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
👉 यह आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा, लेकिन बेसिक पे और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी तय है।
Q5: सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा?
👉 अभी इसका अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन 7वें वेतन आयोग की तरह इस बार भी सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग की घोषणा भले ही हो चुकी है, लेकिन अभी इसे लागू होने में लंबा समय लगेगा। कर्मचारियों को अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ToR और बजटीय प्रावधान का इंतजार करना होगा।
सरकार पर वित्तीय दबाव को देखते हुए यह प्रक्रिया और भी धीमी हो सकती है। ऐसे में फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को धैर्य रखना होगा।