महिला रोजगार योजना- महिलाओं के लिए बड़ी खबर। बिहार में हर दिन नई योजनाओं की घोषणा हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शुक्रवार को महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत, राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। इसकी पहली किस्त के रूप में हर परिवार की महिला को 10,000 रुपये दिए जाएंगे।
सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक के फैसले को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाएं अपनी मेहनत से बिहार की प्रगति में योगदान दे रही हैं। इसी मिशन के तहत कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए पैसे दिए जाएँगे।
पहली किश्त में आपको कितना पैसा मिलेगा?
मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत, बिहार के प्रत्येक परिवार की प्रत्येक महिला को रोज़गार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएँगे। इसके बाद, प्रशासन द्वारा 6 महीने का आकलन किया जाएगा और आवश्यकतानुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।
खाते में पैसा कब आएगा?
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त का पैसा अगले महीने यानी सितंबर से आना शुरू हो जाएगा। यह पैसा सीधे महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, उन्हें
जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इस योजना की व्यवस्था और क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की होगी। हालाँकि, नगरीय विकास एवं आवास विभाग भी इसमें मदद करेगा। रोज़गार के अलावा, गाँवों से लेकर शहरों तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाज़ार भी विकसित किए जाएँगे।
पात्रता
मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का लाभ उठाने के लिए महिला का बिहार का नागरिक होना ज़रूरी है। इसके अलावा, एक परिवार से केवल एक ही महिला इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है। योजना के लिए आवेदन करते समय, आप जो रोज़गार शुरू करना चाहती हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। प्रतिबंधित सूची में आने वाले कार्यों के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा।
