मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। लाड़ली बहना योजना की तरह ही एक नई श्रमिक प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत सरकार मजदूरों को हर महीने 5,000 रुपये देगी। हाल ही में ग्वालियर में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस योजना की जानकारी साझा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस बारे में पोस्ट किया। इस योजना के तहत, एक श्रमिक सरकार से सालाना 60,000 रुपये तक की सीधी आर्थिक मदद प्राप्त कर सकता है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती प्रदान करना भी है। श्रमिक राज्य की रीढ़ हैं और सरकार उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए सदैव तत्पर है। श्रमिक प्रोत्साहन योजना से श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भी मिलेगा।
लाडली बहनों को मिलेगा अधिक लाभ
इस योजना का लाभ लाडली बहनों को भी मिलेगा। अभी लाडली बहना योजना के तहत घर पर रहते हुए महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर कोई महिला किसी उद्योग में काम करती है, तो सरकार उसे 5,000 रुपये प्रति माह देगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि अगर कोई उद्योगपति किसी महिला को 8,000 रुपये वेतन देता है, तो सरकार के 5,000 रुपये मिलाकर उसे कुल 13,000 रुपये मिलेंगे। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।
मध्य प्रदेश में पहले से ही कई श्रमिक योजनाएँ चल रही हैं। इनमें से प्रमुख है मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना, जो असंगठित श्रमिकों को शिक्षा प्रोत्साहन और दुर्घटना, मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, श्रमिक अनुदान योजना भी है, जो परिवहन सुविधा प्रदान करती है।
अब, नई श्रम प्रोत्साहन योजना से श्रमिकों को सीधे नकद लाभ मिलेगा। इससे उनके जीवन में सुधार आएगा और रोज़गार के अधिक अवसर पैदा होंगे।
