8वां वेतन आयोग- सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी में जुटी है। हालाँकि अभी इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। इससे न केवल वेतन में, बल्कि पेंशन में भी बड़ा सुधार आएगा।
देश में इस समय 48 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और 67 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगी हैं, जिन्हें इस वेतन आयोग का सीधा फ़ायदा मिलेगा। इससे पहले सातवां वेतन आयोग लगभग 10 साल पहले 2016 में लागू किया गया था।
वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है?
आठवें वेतन आयोग के तहत सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, वह है फिटमेंट फैक्टर। यह एक तरह का गुणांक है जिससे वेतन की गणना की जाती है। इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.28 से बढ़कर 3.00 हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 21,600 रुपये हो सकता है।
यानी सरकारी कर्मचारी का मासिक वेतन लगभग 34.1% बढ़ सकता है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 20,500 रुपये हो सकती है। इस बदलाव से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों, दोनों को राहत मिलेगी।
महंगाई भत्ते पर भी पड़ेगा असर
सैलरी बढ़ाने में महंगाई भत्ते (DA) की भी बड़ी भूमिका होती है। सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, DA की समीक्षा करती है। फ़िलहाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55% की दर से DA मिल रहा है, जो 2026 तक 70% तक पहुँच सकता है। DA की ये दरें फिटमेंट फैक्टर में भी शामिल होंगी, जिससे कुल सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी न सिर्फ़ बेसिक सैलरी बढ़ेगी, बल्कि कुल इन-हैंड सैलरी में भी सुधार होगा।
पूर्ण घोषणा कब की जाएगी?
फिलहाल, आयोग का गठन तो हो चुका है, लेकिन इसके सदस्यों और अध्यक्ष की घोषणा अभी बाकी है। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से जानकारी मांगी है ताकि आयोग की सिफारिशों को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।
