8th Pay Commission latest update : केंद्र सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों के वेतन (Salary Hike) में बंपर उछाल दर्ज किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट जारी कर दिया है और बताया है कि 2027 तक कर्मचारियों को इंतजार नहीं करना होगा। खबर में जानिये इस बारे में पूरी जानकारी।
देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले काफी समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। पहले कर्मचारियों को लग रहा था कि सरकार को वेतन आयोग लागू करने में ज्यादा समय लग सकता है।
हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission News) को लागू करने वाली है। इसके लिए अब कर्मचारियों को 2027 तक इंतजार नहीं करना होगा। आइए जानते है इस बारे में पूरी जानकारी।
इस समय तक लागू होगा नया वेतन आयोग
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर बताया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर बातचीत तेज हो रही है। जल्द ही इस पर औपचारिक घोषणा की जा सकती है। ऐसी में उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग (8th pay commission update) साल 2026 में ही लागू किया जाने वाला है। ये साल 2027 तक नहीं टलने वाला है। इसका सीधा लाभ देशभर के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है।
सरकार ने की ये तैयारी
पिछले माह सरकारी कर्मचारियों के संगठन गवर्मेंट इम्प्लॉयीज नेशनल कन्फेडरेशन (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission News) में हो रही देरी और कर्मचारियों से जुड़ी कई अहम मांगें सामने आ रही है। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर गंभीर है और राज्यों से चर्चा भी चल रही है। जल्द ही आयोग की औपचारिक घोषणा और पैनल के गठन का ऐलान किया जाने वाला है।
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
इस मीटिंग के दौरान सिर्फ वेतन आयोग ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी बात की जा रही है। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से लागू करने की डिमांड पर बातचीत की जा रही है। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS Kya h) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को खत्म करने की मांग की जा रही है।
कोरोना के दौरान रोके गए 18 महीने का डीए एरियर जारी करने की डिमांड इस मीटिंग में रखी जा रही है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कोटा बढ़ाने की अपील डिमांड भी की जा रही है। इसके साथ ही प्रमोशन के लिए रेजिडेंसी पीरियड (residency period) घटाने का सुझाव भी सामने आ रहा है। एक्स-सर्विसमैन की पे फिक्सेशन और लीव एनकैशमेंट का मुद्दा भी उठाया गया है। हेल्थ फैसिलिटी और छुट्टी नियमों में बदलाव की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है।
सरकार ने दिया ये जवाब
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन देते हुए बताया कि जल्द ही आयोग का गठन किया जाने वाला है और कर्मचारियों की डिमांड पर भी चर्चा बढ़ रही है। OPS की बहाली को लेकर पेंशन विभाग (pension department) के सचिव के साथ बैठक कराई जा रही है। इसकी वजह से समाधान निकाला जा सकता है। DA एरियर को लेकर सरकार ने सपष्ट कर दिया है कि ये डिमांड फिलहाल स्वीकार नहीं की जा सकती है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का कोटा बढ़ाने पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कानूनी प्रावधान (legal provisions) से जुड़ा हुआ है। पेंशन बहाली का समय 15 साल की बजाय 12 साल में पेंशन बहाल करने की डिमांड पर फिलहाल कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया है। प्रमोशन नियम को लेकर सरकार ने सपष्ट कर दिया है कि इसे 8वें वेतन आयोग के सामने रखा जाने वाला है।
इस वजह से जरूरी है 8वां वेतन आयोग
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की इनकम हर 10 साल बाद नए वेतन आयोग के जरिए तय की जाने वाली है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। वहीं अब 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) से कर्मचारियों को बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन में बड़ा लाभ मिलने की संभावना लगाई जा रही है।
