8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उनका इंतजार अब खत्म हो सकता है। सरकार ने घोषणा की है कि वह 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर राज्यों से सलाह-मशविरा कर रही है। जल्द ही इस आयोग के गठन की घोषणा होने की उम्मीद है-
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उनका इंतजार अब खत्म हो सकता है। सरकार ने घोषणा की है कि वह 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर राज्यों से सलाह-मशविरा कर रही है। जल्द ही इस आयोग के गठन की घोषणा होने की उम्मीद है। पिछले महीने, सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात की थी।
यह प्रतिनिधि मंडल भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़े उद्योग संघों का शीर्ष संगठन है। इस बैठक में उन्होंने 8th पे कमीशन के लागू होने में हो रही देरी सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस वर्ष जनवरी में की गई थी और तब से इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। कर्मचारी खासकर आयोग के मुख्य सदस्यों की नियुक्ति और टर्म ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference -ToR) की फाइनल रूपरेखा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इन मुद्दों पर हुई बातचीत-
मंत्री से हुई बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इसमें 8th पे कमीशन में देरी, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) को खत्म करना और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करना, कोविड-19 के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के DA बकाया भुगतान जारी करना, जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
जल्द बनेगा सेंट्रल पे कमीशन-
मंत्री जितेंद्र सिंह ने 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने पुराने पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने पर चर्चा के लिए तुरंत पेंशन सचिव के साथ बैठक की व्यवस्था की। यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो लंबे समय से वेतन और पेंशन में सुधार की मांग कर रहे थे।
बैठक में अन्य मुद्दों जैसे कि सहानुभूतिपूर्ण नियुक्तियों (compassionate appointments) को बढ़ाना, कर्मचारियों के कैडर की समीक्षा, और नियमित JCM बैठकों को सुनिश्चित करना भी उठाए गए। कुछ मांगों पर विचार करने के लिए नोट किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार कर्मचारियों की लंबित प्रमुख मांगों को शामिल करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा है।
जानिए क्यों अहम है 8वां वेतन आयोग?
दरअसल, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की इनकम हर 10 साल बाद नए वेतन आयोग के जरिए तय की जाती है। पिछली बार सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) लागू हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को बेसिक सैलरी (employees basic salary), अलाउंसेस और पेंशन में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
8वें वेतन आयोग में खत्म हो सकते हैं ये भत्ते-
आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) में कुछ भत्तों को खत्म करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसमें ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस (special duty allowance), और कुछ छोटे स्तर के क्षेत्रीय व विभागीय भत्ते शामिल हो सकते हैं, जैसे कि टाइपिंग/क्लेरिकल अलाउंस। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार का उद्देश्य इस बार भी वेतन संरचना को सरल और तर्कसंगत बनाना है।
