केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भरोसा दिलाया है कि 8वें वेतन आयोग (8th CPC) का गठन जल्द किया जाएगा। सरकार का कहना है कि आयोग बनने के बाद वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार समय पर लागू हो सकेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि सब कुछ तय समय पर होता है, तो आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से अधिक पेंशनर्स सीधे लाभान्वित होंगे।
जनवरी में हुई थी घोषणा
इस साल जनवरी में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो की थी, लेकिन अब तक ठोस प्रगति नहीं हो सकी है। कर्मचारी समुदाय प्रमुख पैनल सदस्यों की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) के अंतिम रूप का इंतजार कर रहा है। हाल ही में 4 अगस्त को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कन्फेडरेशन (GENC) का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन) डॉ. जितेंद्र सिंह से मिला और कई अहम मुद्दे उठाए।
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें और सरकार की प्रतिक्रिया
- पदोन्नति अवधि में कमी (Residency Period):
कर्मचारी चाहते हैं कि पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि घटाई जाए।
सरकार का जवाब: यह मुद्दा आयोग गठन के बाद विचाराधीन होगा। - CGHS और CS(MA) अस्पतालों में कैशलेस सुविधा:
मांग थी कि कर्मचारियों को इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मिले।
जवाब: स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। - JCM बैठकों का नियमित आयोजन:
संगठन चाहते हैं कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की बैठकें समय पर हों।
जवाब: सभी मंत्रालयों को पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं और इसे कड़ाई से लागू कराया जाएगा। - री-एम्प्लॉइड एक्स-सर्विसमेन (PBOR) के लिए वेतन और लीव एनकैशमेंट:
मांग की गई कि इन्हें समान सुविधाएं दी जाएं।
जवाब: यह मामला सक्रिय विचाराधीन है। - फायर फाइटिंग स्टाफ के लिए समान भर्ती नियम:
सभी विभागों में एक जैसे भर्ती नियम लागू हों।
जवाब: सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार का आश्वासन दिया। - हाफ पे लीव (HPL) नियम में बदलाव:
मांग की गई कि 3 दिन तक की HPL बिना मेडिकल सर्टिफिकेट कम्यूटेड लीव में बदली जा सके।
जवाब: मंत्री ने इसे उचित माना और संबंधित विभाग को प्राथमिकता से विचार करने को कहा।
आगे की उम्मीदें
कर्मचारी और पेंशनभोगी इस आयोग से कई अहम बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:
- बेसिक पे और भत्तों में इजाफा
- पेंशन और DA में सुधार
- NPS और OPS से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट दिशा
सरकार की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि आयोग के गठन पर तेज़ी से काम हो रहा है और जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।
