7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) न्यूज़: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी दोगुनी होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार कुछ बड़े तोहफे देने पर विचार कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन और फिर सीधे डीए में बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
यह रकम बूस्टर डोज की तरह साबित होने वाली है। कर्मचारियों की सैलरी पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। बढ़ी हुई सैलरी महंगाई में बूस्टर डोज की तरह साबित होगी। हालाँकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा तेज़ी से किया जा रहा है।
केंद्रीय कर्मचारियों को पहला तोहफा
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। अभी तक इसका गठन नहीं हो पाया है, जिसकी केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। अब सूत्रों से मिली जानकारी की मानें तो दिवाली से पहले इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यानी पैनल का गठन कभी भी हो सकता है। पैनल में 6 सदस्य शामिल हो सकते हैं। यह पैनल 15 से 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। चर्चा है कि इसे 8 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2027 तक लागू हो सकती हैं। फिटमेंट फैक्टर 1.92 गुना रहने की संभावना है।
DA कितना बढ़ सकता है?
केंद्र सरकार डीए में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है। यह बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 5 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है। इसके बाद सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब डीए की जो दरें बढ़ेंगी, वे 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी।
पहले बढ़ाया गया डीए 1 जनवरी 2025 से प्रभावी किया गया था। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसमें हर महीने 1500 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हर साल सैलरी में 18,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
