केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी जल्द ही मिल सकती है। सरकार महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान करने की तैयारी में है। परंपरा के अनुसार, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर साल में दो बार डीए संशोधित किया जाता है। यह बढ़ोतरी जनवरी-जून और जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए की जाती है। आमतौर पर, जनवरी-जून वाले संशोधन की घोषणा होली के आसपास और जुलाई-दिसंबर वाले संशोधन की घोषणा दिवाली से पहले होती है।
सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए हाइक
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह आखिरी डीए संशोधन इसी आयोग के तहत होगा। हालांकि, आयोग की मियाद खत्म होने के बाद भी डीए का पुनरीक्षण बंद नहीं होगा। नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक, सरकार पहले की तरह साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती रहेगी। नए आयोग के लागू होते ही डीए को बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाएगा।
कब होगा ऐलान?
जुलाई-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए AICPI-IW इंडेक्स के आंकड़े इस संशोधन का आधार बनेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार अक्टूबर 2025 के दूसरे हफ्ते में नई बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। पिछले वर्षों के रुझान भी यही बताते हैं कि दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, 2024 में जुलाई-दिसंबर वाले डीए हाइक की घोषणा 16 अक्टूबर को की गई थी, जबकि दिवाली 29 अक्टूबर को थी।
कितनी बढ़ सकती है दर?
जानकारों का अनुमान है कि इस बार डीए में 3% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता उनके बेसिक पे का 58% हो जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को जनवरी-जून 2025 की अवधि के लिए केवल 2% की बढ़ोतरी मिली थी, जिससे उनका डीए 55% तक पहुंचा है। यह पिछले छह वर्षों में सबसे कम वृद्धि रही।
सैलरी और पेंशन पर असर
मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे 30,000 रुपये है। अगर डीए 3% बढ़ता है, तो उसे हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यानी, उसका कुल महंगाई भत्ता 16,500 रुपये से बढ़कर 17,400 रुपये हो जाएगा। पेंशनभोगियों को भी इसी अनुपात में फायदा मिलेगा।
