8th Pay Commission : सातवें वेतन आयोग के नए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के कार्यान्वयन से लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी (pensioners) सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 30-34 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी-
आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के एक प्रतिनिधि के मुताबिक, यह आयोग एक नई सैलरी स्ट्रक्चर और नए भत्ते लेकर आएगा। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
करोड़ों कर्मचारियों के लिए खबर-
सातवें वेतन आयोग के नए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के कार्यान्वयन से लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी (pensioners) सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 30-34 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। यह नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है।
सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी आयोग की औपचारिक स्थापना और संदर्भ की शर्तें (ToR) की अधिसूचना जारी होना बाकी है। स्तर 1 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन (minimum basic salary) को संशोधित कर 51,480 रुपये किया जा सकता है, जबकि न्यूनतम पेंशन लगभग 20,500 रुपये से 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।
जुलाई में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (Kotak Institutional Equities) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुमान बताते हैं कि इससे केंद्र सरकार (central governmnet) के कर्मचारियों को 2.4 से 3.2 ट्रिलियन रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
कोटक का मानना है कि इस अतिरिक्त आय में से 1 से 1.5 ट्रिलियन रुपये की बचत हो सकती है। यह बचत भौतिक संपत्ति, बैंक जमा (Bank deposit), और शेयर व डिबेंचर जैसे निवेशों में जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।
