Paddy Procurement in UP: उत्तर प्रदेश के धान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान की एमएसपी पर खरीद की तारीखें घोषित कर दी हैं। सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में यह प्रक्रिया 1 नवंबर से प्रारंभ होगी।
कब और कहां होगी धान की खरीद
सरकारी खरीद केंद्रों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में धान की खरीद 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग के जिलों में खरीद 28 फरवरी 2026 तक होगी। सरकार का कहना है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए 1 सितंबर से ही ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
कितना मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य
इस साल धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में केंद्र सरकार ने 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब सामान्य धान पर किसानों को 2369 रुपये और ग्रेड-ए धान पर 2389 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। सरकार का दावा है कि एमएसपी बढ़ने से किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा और बिचौलियों पर लगाम लगेगी।
पंजीकरण की प्रक्रिया
धान बेचने के लिए किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in या मोबाइल ऐप “UP KISAN MITRA” पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के दौरान किसानों को मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे भरने के बाद उनका पंजीकरण पूरा हो जाएगा। सरकार ने व्यवस्था की है कि पंजीकरण करने वाले किसानों को ही सरकारी केंद्रों पर अपनी उपज बेचने की अनुमति होगी।
किसानों को मिलेगा सीधा भुगतान
धान की बिक्री पर किसानों का भुगतान सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में किया जाएगा। इस बार भी खरीद केंद्रों पर बायोमीट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया लागू रहेगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों की कोई भूमिका न हो। खरीद के लिए ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ परचेज) डिवाइस का उपयोग किया जाएगा।
किसानों के लिए हेल्पलाइन
किसी भी तरह की जानकारी या मदद के लिए किसान खाद्य और रसद विभाग की टोल फ्री हेल्पलाइन 18001800150 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिले के खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी और ब्लॉक स्तर पर विपणन निरीक्षक से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
अब तक कितने किसानों ने कराया पंजीकरण
खाद्य विभाग के अनुसार 20 सितंबर तक दोपहर एक बजे तक करीब दस हजार किसानों ने धान बिक्री के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है। विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में पंजीकरण की संख्या तेजी से बढ़ेगी और लाखों किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे।