8th pay commission : समय बीतने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों में आठवें वेतन आयोग को लेकर उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। अब हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी ( government employees salary) 18,000 से बढ़कर ₹32,000 हो सकती है। आइए खबर में जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियो को इस बढ़ी हुई सैलरी का लाभ कब मिल सकता है।
करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिल सकता है। अब हाल ही में कर्मचारियों के लिए सैलरी हाइक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियो की सैलरी 18,000 से बढ़कर ₹32,000 हो जाएगी। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि कर्मचारियों (government employee salary) के लिए कब तक आठवें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है।
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग
बात करें फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Updates)की तो इस बार आयोग द्वारा 1.8 का फिटमेंट फैक्टर लागू किए जाने के आसार है। अगर ऐसा होता है तो आठवां वेतन आयोग (8th cpc updates) अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 के बीच लागू होने के आसार है। आमतौर पर आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में तकरीबन 1.5 साल का वक्त लगाता है और इसके बाद सरकार को उसे मंजूरी देने में 3 से 9 महीने का समय लगता है।
कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
अगर ये फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Hike) लागू होता है तो इसके हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 32,000 रुनसे हो जाएगी। हालांकि जब भी कोई वेतन आयोग लागू किया जाता है तो उसके बाद महंगाई भत्ता (DA) शून्य से शुरू होता है, जिससे असली बढ़ोतरी कम हो जाती है।
अभी फिलहाल सरकारी के कर्मचारियों को बेसिक सैलरी (Basic salary for government employee) का 55 प्रतिशत DA के रूप में मिल रहा है। हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि अगर किसी कर्मचारी को 18,000 की मिनिमम सैलरी (Employees minimum salary) पर तकरीबन 9,900 रुपये DA मिलता है, जिससे कुल सैलरी 27,990 रुपये हो जाती है।
7वें वेतन आयोग में हुई थी इतनी बढ़ौतरी
जैसे ही नया फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor In 8th cpc) लागू होता है तो DA रीसेट होने से वास्तविक सैलरी बढ़ौतरी सिर्फ 13 प्रतिशत रह सकती है। अब वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर मिली 14 प्रतिशत की असली बढ़ौतरी से भी कम है। वहीं, 6वें वेतन आयोग में यह बढ़ौतरी 54 प्रतिशत तक पहुंची थी।
सरकार पर इतना पड़ेगा भार
जैसे ही 8वां वेतन आयोग (8th cpc ) लागू किया जाता है तो इसका सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख रुपये करोड़ का सालाना वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। बता दें कि इससे पहले वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग से सरकार पर 1.02 लाख रुपये करोड़ का बोझ पड़ा था, जो FY17 में लागू हुआ था।
