UP Govt : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। कर्मचारियों की भर्ती के नियम बदल गए हैं, इससे उत्तर प्रदेश के यूथ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार नए-नए कदम उठाकर व्यवस्था को पारदर्शी बना रही है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार रोजाना कोई ना कोई नया कार्य कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भर्ती को लेकर नियमों में बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती के नए नियम लेकर आई है। इससे कर्मचारियों की भर्ती के मामले में बड़ा बदलाव आएगा।
पारदर्शिता के साथ मिलेगी सुरक्षा
उत्तर प्रदेश में यह नई व्यवस्था (New Update UP) लागू होने से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ में रोजगार के लिए पारदर्शिता भी दिखेगी। इसके साथ ही रोजगार की सुरक्षा भी मुहैया होगी। कर्मचारियों की सीधी भर्ती और दूसरे प्रकार की भर्ती को लेकर मनमानी पर रोक लग जाएगी।
अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही होगी भर्ती
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Govt) की ओर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें अब किसी भी विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी की भर्ती करनी है तो केवल अधिकृत एजेंसी के द्वारा ही यह भर्ती पूरी हो सकेगी। इसकी देखरेख के लिए सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम भी गठित करने का आदेश दिया गया है।
यह सुविधा कर दी गई अनिवार्य
उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) की सुविधा देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही समय पर वेतन के भुगतान करना सुनिश्चित किया गया है। साथ में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही तय की गई है।
आरक्षण व्यवस्था भी होगी लागू
उत्तर प्रदेश में आरक्षण (UP Reservation Policy) व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है। इसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा। इससे आउटसोर्स के कर्मचारियों को बहुत राहत पहुंचेगी। हर महीने 1 से 5 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाएगा।
साथ में सैलरी सीधे खाते में जाएगी और कर्मचारियों की दक्षता को भी बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है। सभी कर्मचारियों का खाता खुलवाना और समय पर अनुदान जमा करना सुनिश्चित किया गया है।
मनमानी पर लगेगी रोक
उत्तर प्रदेश (UP News Update) में इस व्यवस्था से युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिसमें पारदर्शिता के साथ सुरक्षा भी मिलेगी। सीधी भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती में होने वाली मनमानी रुक जाएगी। विभागों की मनमानी व भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी।
इससे पहले विभागों में आउटसोर्स एजेंसियों की ओर से आउटसोर्स कर्मचारी की सुविधा ली जाती थी। ऐसे में कई बार कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलता था और पारदर्शिता भी कम थी। कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
