UP News : उत्तर प्रदेश में प्रगति कार्य को रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि अब यूपी के हर एक जिले को एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। सरकार के इस फैसले की वजह से यूपी (UP New project) के हर एक जिले को एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिलेगी। खबर में जानिये इस बारे में पूरी जानकारी।
हाल ही में योगी सरकार ने यूपी के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। बता दें कि अब यूपी के जिलों को एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसकी वजह से लोगों को काफी लाभ होगा। वहीं एक्सप्रेसवे (expressway Expension) के कनेक्ट होने की वजह से यहां पर प्रॉपर्टी की कीमतों में भी उछाल आने वाला है। आइए जानते हैं इस बारे में।
2047 तक विकसित होगा प्रदेश
उत्तर प्रदेश को नई रफ्तार देने लिए योगी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार कर दिया है। साल 2047 तक विकसित प्रदेश का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सरकार वर्ष 2030 को टेकऑफ प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया जाने वाला है। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में विकास को गति देने के लिए सरकार ने योजना बना ली है कि 2030 तक प्रदेश के हर जिले को एक्सप्रेस वे से कनेक्ट किया जाने वाला है। इसके अलावा हर जिले में कम से कम एक औद्योगिक परिक्षेत्र विकसित होगा।
सरकार के फैसले से होगा ये लाभ
एक्सप्रेस-वे से जुड़ने के बाद हर औद्योगिक क्षेत्र (UP industrial area) में तैयार उत्पादों को पोर्ट या गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। जिस किसी क्षेत्र की कनेक्टिविटी अच्छी होती है वहां पर विकास का कार्य तेज हो जाता है। अच्छी कनेक्टिविटी से व्यापार को बढ़ावा तो मिलता ही है विकास के अन्य मोर्चों पर भी प्रगति मिलती है।
बेहतर कनेक्टिविटी (UP districts to be connected by expressway) से स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों पर अनुकूल प्रभाव भी देखा जाता है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के हर जिले को एक्सप्रेस वे से जोड़ने का निर्णय प्रदेश वासियों के लिए नई खुशहाली का सबब बनकर सामने आ सकता है।
बढ़ाए जाएंगे ट्री कवर एरिया
विकसित यूपी 2047 के तहत उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र भी बढ़ाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। इसकी वजह से विकास की रफ्तार प्रदेश की जलवायु पर विपरीत प्रभाव नहीं डालने वाली है। फिलहाल प्रदेश (Uttar Pradesh connectivity) में कुल 10 प्रतिशत ट्री कवर एरिया है। जिसे 2030 तक बढ़ाकर 13 से 14 प्रतिशत करने का प्लान किया गया है।
इतनी लगात से तैयार होगा प्रोजेक्ट
इसके अलावा ग्राम्य विकास विभाग ने विधायक निधि की दूसरी किस्त के लिए 12.55 अरब रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 में विधान सभा (UP News) के 403 सदस्यों के लिए दस अरब सात करोड़ पचास लाख रुपये और विधान परिषद के 100 में से 99 सदस्यों के लिए दो अरब सैंतालीस करोड़ पचास लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधान परिषद में एक सीट रिक्त है।
