इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की थी। हालांकि, सितंबर 2025 के अंत तक भी न तो आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जारी हुई है, न ही संदर्भ की शर्तें (ToR) तय की गई हैं और न ही इसके सदस्यों की नियुक्ति हुई है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या इस आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ेगा?
क्यों उठ रहा है 2028 का मुद्दा?
अगर हम पहले के अनुभवों पर नजर डालें, तो किसी भी वेतन आयोग के गठन से लेकर उसके लागू होने तक औसतन 2 से 3 साल लगते हैं। ऐसे में यह मानना गलत नहीं होगा कि अगर मौजूदा प्रक्रिया इसी गति से चली, तो कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और पेंशन संशोधन के लिए 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है।
अब समझते हैं कि पिछले दो आयोग — 6वां और 7वां वेतन आयोग — को लागू होने में कितना समय लगा था।
6वें वेतन आयोग की टाइमलाइन
- अक्टूबर 2006 में आयोग का गठन किया गया।
- मार्च 2008 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।
- अगस्त 2008 में सरकार ने रिपोर्ट को मंजूरी दी।
- सिफारिशों को 1 जनवरी 2006 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू किया गया।
👉 यानी गठन से लेकर लागू होने तक लगभग 22 से 24 महीने का समय लगा।
7वें वेतन आयोग की टाइमलाइन
- फरवरी 2014 में इसका गठन हुआ।
- मार्च 2014 तक कार्यदिशा तय कर दी गई।
- नवंबर 2015 में रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई।
- जून 2016 में सिफारिशों को मंजूरी मिली और इन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया।
👉 यानी पूरे प्रोसेस में लगभग 33 महीने (2 वर्ष 9 माह) का समय लगा।
इन दोनों उदाहरणों से यह साफ हो जाता है कि किसी भी वेतन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं।
8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति
- सरकार ने इसकी घोषणा 16 जनवरी 2025 को की थी।
- फिलहाल न तो इसके सदस्य नियुक्त हुए हैं और न ही ToR जारी किया गया है।
इसका मतलब यह है कि आयोग की वास्तविक कार्यवाही अभी शुरू ही नहीं हुई है। अगर अगले कुछ महीनों में आयोग औपचारिक रूप से गठित हो भी जाता है, तो रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 2 साल लग सकते हैं — यानी रिपोर्ट 2027 तक तैयार होगी। इसके बाद सरकार को सिफारिशों की समीक्षा, संशोधन और अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करने में कुछ और महीने लगेंगे।
👉 इसलिए यह मानना उचित होगा कि 2028 तक इसके लागू होने की संभावना सबसे अधिक है।
हालांकि राहत की बात यह है कि, इस आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू की जाएंगी। यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उस अवधि का बकाया भुगतान भी मिलेगा।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कई वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार 7वें आयोग की प्रक्रिया को ही अपनाती है, तो इसमें समय लगना तय है। मौजूदा देरी को देखते हुए, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और उसके लागू होने की प्रक्रिया 2028 तक खिंच सकती है।
