8th Pay Commission : केंद्र सरकार द्वारा जब भी कोई वेतन आयोग लागू किया जाता है तो उसमें कई सुविधाएं भी दी जाती है। लेकिन अब आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग में कुछ खास सुविधाएं नहीं दी जाने वाली है। कर्मचारियों के लिए इस बारे में जानना भी जरूरी है। आइए जानते हैं इस बारे में।
7वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार कर्मचारियों को कई सारी सुविधाएं प्रदान करती है। लेकिन अब जैसे ही सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission News) को लागू करती है तो इस स्थिति कुछ सुविधाओं को खत्म भी किया जाने वाला है। इस सुविधाओं के बारे में आज हम आपको इस खबर के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं। खबर में जानिये इस बारे में।
जल्द होगा 8वें वेतन आयोग का गठन
केंद्रीय कर्मचारियों को जितना इंतजार जुलाई से दिसंबर छमाही के महंगाई भत्ते का है उससे कहीं ज्यादा आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों को लेकर भी जानकारी दी गई है। इस साल के पहले महीने यानी जनवरी में ही केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया था हालांकि अब तक इसकी ना तो समिति की घोषणा हुई है और ना ही लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन सामने आया है। इस स्थिति में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest Update) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की बेचैनी लगातार बढ़ती नजर आ रही है।
नए वेतन आयोग को लेकर ये है पुर्वानुमान
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अलग-अलग हिस्सों में इस नए वेतन आयोग को लेकर पुर्वानुमान भी लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी (Salary Hike) स्ट्रक्चर पर फैसला फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कही जाने वाली केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) को लेकर भी कयास भी लगाए जा रहे हैं।
वेतन आयोग के तहत होंगे ये बदलाव
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की जगह एक नई बीमा-आधारित योजना लाने पर जोरदार चर्चा हो रही है। जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार सीजीएचएस या केंद्रीय सरकार (Central Goverment Latest Update) स्वास्थ्य योजना को समाप्त कर सकती है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू कर सकती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब सीजीएचएस को बदलने की चर्चा हो रही है।
पिछले वेतन आयोग में हुए ये बदलाव
पिछले तीन-5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग ने भी सीजीएचएस को किसी अन्य योजना (8th Pay Commission Project) से बदलने की सिफारिशों की मांग की जा रही थी। इस बार भी बदलाव आने आने की कोई संभावना लगाई जा रही है। इसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं और मॉडर्न बन सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक सरकार (Goverment Latest Update) ने किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
सीजीएचएस में हुए ये बड़े बदलाव
7वें वेतन आयोग के दौर में सीजीएचएस में कई बड़े बदलाव किये गए है। उदाहरण के तौर पर सीजीएचएस कार्ड को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (आभा) से जोड़ने के प्रयास करने शुरू कर दिये है। जिन कर्मचारियों के वेतन (Salary Hike) से सीजीएचएस अंशदान के लिए कटौती होती है, उन्हें अब कार्ड स्वतः जारी करने की सुविधा प्रदान की जाने वाली है।
बिना रेफरल के इलाज की मिलेगी सुविधा
ठीक इसी तरह, सरकारी अस्पतालों में बिना रेफरल के इलाज की सुविधा, निजी अस्पतालों में एक ही रेफरल पर तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श और वृद्धावस्था सीमा (8th Pay Commission) को घटाकर 70 साल करने जैसे बदलाव किये जा रहे हैं। इन सुधारों की वजह से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच काफी ज्यादा आसान होने वाला है।
