8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (central government employees) सरकार के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों का मानना है कि बढ़ती महंगाई और खर्चों को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें उन्हें बड़ी राहत देंगी… ऐसे में चलिए आइए नीचे खबर में जान लेते है कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी-
आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तारीख (1 जनवरी 2026) में अब तीन महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से आयोग का गठन नहीं किया है। परंपरा के अनुसार, नए वेतन आयोग की सिफारिशें इसी तारीख से प्रभावी होती हैं।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (central government employees) सरकार के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों का मानना है कि बढ़ती महंगाई और खर्चों को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें उन्हें बड़ी राहत देंगी।
हालांकि, फिलहाल केंद्र सरकार ने आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, जिससे कर्मचारियों में उत्सुकता और बढ़ गई है। इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आने वाली है। लंबे समय से प्रतीक्षित 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी लेकर आने वाला है।
क्या है डिटेल-
एक रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग का फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.96 तय किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन लगभग दोगुना हो सकता है। भले ही 8वें वेतन आयोग का पूरा क्रियान्वयन वर्ष 2027 तक खिंच जाए, लेकिन इसके लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माने जाएंगे। इससे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी (central employees) और करीब 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। नए वेतन ढांचे के लागू होने के बाद इन्हें एरियर (arrears) भी मिलेगा।
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसका उपयोग कर्मचारी के पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके नया बेसिक वेतन निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया, जिससे ₹7,000 (6वें वेतन आयोग के तहत) का न्यूनतम बेसिक वेतन बढ़कर ₹18,000 हो गया। संभावित 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रहने की संभावना है, जिसमें 1.96 को सबसे संभावित आंकड़ा माना जा रहा है।
कितना बढ़ेगा वेतन?
अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹35,280 हो जाएगा (लेवल-1 कर्मचारियों के लिए)। इसमें महंगाई भत्ता (DA) शामिल नहीं होगा, लेकिन मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) शहर के हिसाब से जोड़ा जाएगा।
