8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई के बीच 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से बड़ी राहत की उम्मीद है, क्योंकि इससे उनके वेतन और भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि, सरकार ने अभी तक आयोग के गठन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, जिससे कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है। यह आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है-
आमतौर पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं। इस तारीख में अब तीन महीने से भी कम समय बचा है, फिर भी सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से आयोग का गठन नहीं किया है।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सरकार के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आयोग के गठन में हो रही देरी के कारण, कई रिपोर्ट्स में इसकी सिफारिशों के लागू होने में 2027 तक का विलंब होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि यह अक्सर पिछली तारीख से प्रभावी होता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई के बीच 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से बड़ी राहत की उम्मीद है, क्योंकि इससे उनके वेतन और भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि, सरकार ने अभी तक आयोग के गठन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, जिससे कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है। यह आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है।
क्या है डिटेल-
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.96 तय हो सकता है, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन लगभग दोगुना हो जाएगा। हालांकि पूर्ण क्रियान्वयन वर्ष 2027 तक हो सकता है, लेकिन इसके लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माने जाएंगे। इससे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे, जिन्हें नया वेतन ढांचा लागू होने के बाद एरियर (arrears) भी मिलेगा।
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसकी मदद से कर्मचारी के पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके नया बेसिक वेतन तय किया जाता है। उदाहरण के तौर पर— 6वें वेतन आयोग (6th pay commission) के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 था। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, जिससे न्यूनतम वेतन बढ़कर ₹18,000 हो गया। अब आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रहने की संभावना है, जबकि 1.96 सबसे संभावित माना जा रहा है।
कितना बढ़ेगा वेतन?
अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹35,280 हो जाएगा (लेवल-1 कर्मचारियों के लिए)। इसमें महंगाई भत्ता (DA) शामिल नहीं होगा, लेकिन मकान किराया भत्ता (Huse Rent Allowance) शहर के हिसाब से जोड़ा जाएगा।
