आठवां वेतन आयोग: सैलरी में शामिल होगा महंगाई भत्ता, जानें कर्मचारियों की तनख्वाह पर क्या होगा असर

8th Pay Commission – केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स उत्सुकता से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उनकी मुख्य रुचि इस बात में है कि इस बार उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी वृद्धि होगी. साथ ही क्या इस बार महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन (Basic Salary) में मिला (मर्ज कर) दिया जाएगा-

 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स उत्सुकता से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उनकी मुख्य रुचि इस बात में है कि इस बार उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी वृद्धि होगी. एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इस बार महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन (Basic Salary) में मिला (मर्ज कर) दिया जाएगा. यह कदम वेतन संरचना में बड़ा बदलाव ला सकता है, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

सरकार ने घोषणा की है कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जबकि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का चलन 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा.

क्या DA बेसिक सैलरी में मर्ज होगा? जानिए सरकार का जवाब-

कर्मचारियों की मांग है कि जिस तरह पुराने नियम के मुताबिक, जब महंगाई भत्ता 50% से ऊपर हो जाता था तो उसे बेसिक सैलरी  (basic salary) में मिला दिया जाता था, वैसा ही इस बार भी हो. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भी दावा किया है कि इस बार DA को मर्ज किया जा सकता है. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. 

DA का कैलकुलेशन –

महंगाई भत्ता (DA) की गणना AICPI-IW के आंकड़ों पर आधारित होती है. वर्तमान में DA का बेस ईयर 2016 है, जिसे 7वें वेतन आयोग के बाद निर्धारित किया गया था. यह संभावना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ, 2026 में बेस ईयर को बदला जाएगा. अगर ऐसा होता है, तो DA की गणना फिर से शून्य से शुरू हो सकती है.

कब तक बढ़ौतरी? क्या होगा बेसिक सैलरी में बदलाव?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) यानी बेसिक सैलरी बढ़ने का मल्टीप्लायर लगभग 2.86 तक हो सकता है. इससे यदि कोई लेवल‑1 कर्मचारी वर्तमान में बेसिक सैलरी ₹18,000 ले रहा है, तो नई व्यवस्था में उसकी बेसिक सैलरी  (Basic Salary) लगभग ₹51,000 तक बढ़ सकती है.हालांकि, यह सिर्फ अनुमान है और अंतिम वृद्धि फाइनल सिफारिशें आने के बाद ही तय होगी.

7वें आयोग में DA में 3% की बढ़ोतरी-

 सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत, सरकार ने जुलाई–दिसंबर 2025 की अवधि के लिए DA और DR में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे लगाकार DA/DR 58% तक पहुंच गया था. यह सातवें आयोग की अंतिम बढ़ोतरी मानी गई. साथ ही पुराना नियम था कि महंगाई भत्ता 50% पार होते ही उसे बेसिक में मिलाया जाना चाहिए था, लेकिन यह इस बार लागू नहीं हुआ था. 

चूंकि आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है और अब तक किसी कमेटी का गठन भी अंतिमरूप से नहीं हुआ है, इसलिए इस बीच कुछ अंतरिम राहत की बातें उठ रही हैं. इसमें विशेष रूप से DA में अगली बढ़ोतरी आने की संभावना है, ताकि कुछ समय तक इंतजार कर रहे कर्मचारियों (employees) को राहत मिल सके.