8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों (pensioners) के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार नवंबर 2025 तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकती है, जिससे देशभर के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को राहत मिलेगी-
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार नवंबर 2025 तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकती है, जिससे देशभर के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को राहत मिलेगी। (Employees News)
यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि सातवें वेतन आयोग की अवधि इस साल दिसंबर में समाप्त हो रही है, जिसके बाद नए आयोग की रूपरेखा तय करना केंद्र सरकार के लिए ज़रूरी हो जाएगा। इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार की अंदरूनी तैयारियां-
वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों के सुझावों की समीक्षा कर रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने बताया है कि केंद्र इस विषय पर “सक्रिय रूप से काम कर रहा है” और अधिसूचना “सही समय पर” जारी होगी। सरकार आठवें वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यक्षेत्र और नियम तय करने की प्रक्रिया में है। पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इसमें देरी न हो, ताकि कर्मचारियों की वेतन-संरचना में जल्द सुधार लागू किया जा सके।
कब लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता है तो आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) की रिपोर्ट 2026 के मध्य तक तैयार हो सकती है, जबकि इसे 2028 तक लागू करने की संभावना जताई जा रही है। यह वही पैटर्न है जो सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) के दौरान देखने को मिला था। हालांकि, सरकार का इरादा है कि कर्मचारियों को बीच के वर्षों में हुई संभावित वृद्धि का लाभ एरियर या बोनस के रूप में मिले, ताकि किसी का आर्थिक नुकसान न हो।
कौन होंगे लाभार्थी?
नया आयोग लागू होने से केंद्रीय मंत्रालयों, रक्षा बलों, रेलवे, डाक विभाग और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, पेंशनधारकों की पेंशन में भी आनुपातिक वृद्धि होने की संभावना है।
