Employees Pension – कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर. दरअसल आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत दो और निवेश विकल्प के विस्तार को मंजूरी दी है… जिससे जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी हैं-
वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत दो और निवेश विकल्प, लाइफ साइकिल और संतुलित जीवन चक्र के विस्तार को मंजूरी दी है। यह निर्णय गैर-सरकारी अंशदाताओं (non-government contributors) के समान व्यापक निवेश विकल्पों की कर्मचारियों की लगातार मांग को पूरा करने के लिए लिया गया है, जिससे उन्हें अपनी जोखिम क्षमता और सेवानिवृत्ति लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर लचीलापन मिल सके।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये विकल्प सेवानिवृत्ति योजना में लचीलापन बढ़ाने और कर्मचारियों को व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी सेवानिवृत्ति निधि का प्रबंधन करने की सुविधा देने के लिए तैयार किए गए हैं।
एनपीएस और यूपीएस के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं। एक डिफ़ॉल्ट (Default) विकल्प है, जिसका निवेश पैटर्न पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा समय-समय पर तय किया जाता है। दूसरा विकल्प स्कीम जी है, जिसमें कम जोखिम और निश्चित रिटर्न के लिए 100 प्रतिशत निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है।
जीवन चक्र (एलसी-25) विकल्प के अंतर्गत अधिकतम इक्विटी आवंटन 25 प्रतिशत होगा, जो 35 वर्ष की आयु से 55 वर्ष की आयु तक धीरे-धीरे कम होता जाता है, जबकि एलसी-50 में अधिकतम इक्विटी आवंटन सेवानिवृत्ति कोष के 50 प्रतिशत तक सीमित है।
संतुलित जीवन चक्र (balanced life cycle) विकल्प, एलसी50 का एक संशोधित संस्करण है। इसमें 45 वर्ष की आयु से इक्विटी का आवंटन कम हो जाता है। इससे कर्मचारी चाहें तो लंबी अवधि तक इक्विटी में निवेशित (invested in equity) रह सकते हैं। एलसी75 में, अधिकतम इक्विटी आवंटन 75 प्रतिशत है। यह 35 वर्ष की आयु से 55 वर्ष की आयु तक धीरे-धीरे कम होता जाता है।
