8th CPC : केंद्र सरकार ने 8वें पे कमीशन की घोषणा तो कर दी है, जिसका केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है. हालांकि, आयोग के गठन की प्रक्रिया बहुत धीमी है. अभी तक इसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस (ToR) भी तय नहीं किए गए हैं. ऐसे में कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता हैं-
केंद्र सरकार ने 8वें पे कमीशन की घोषणा तो कर दी है, जिसका केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है. हालांकि, आयोग के गठन की प्रक्रिया बहुत धीमी है. अभी तक इसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस (ToR) भी तय नहीं किए गए हैं. इस कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसके लागू होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
आठवें वेतन आयोग की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में 16 जनवरी, 2025 को की गई थी. आयोग की टीओआर (Terms of Reference) में उन मुद्दों की जानकारी होगी जिन पर आयोग काम करेगा. इसमें पेंशन, भत्ता और वेतन में बदलाव की जानकारी शामिल की जाएगी. हालांकि, अभी तक इस विषय पर ज्यादा काम नहीं हुआ है.
नए वेतन सिस्टम को लागू होने में कितना समय लगेगा?
नए वेतन सिस्टम (new salary system) को लागू होने में 2 से 3 सालों का समय लग सकता है. हालांकि कितने समय ये बदलाव होंगे इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. जैसा की सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) के समय हुआ था, इसे देखते हुए लग रहा है कि वेतन वृद्धि में 2-3 सालों का समय लगेगा. उदाहरण के लिए फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ. आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, इसके बाद 2016 में 7वां वेतन वृद्धि लागू हो पाया. अगर हम इस पैर्टन को भी फॉलो करें तो 2027 तक वेतन वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है.
कर्मचारियों को नहीं होगा नुकसान-
आठवें वेतन आयोग को लागू करने में देरी होने पर भी केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा. सरकार देरी की अवधि के लिए कर्मचारियों को ऐरियर (बकाया भुगतान) के रूप में बढ़ी हुई राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगी. सातवें वेतन आयोग (7th pay commission latest update) के समय भी विलंब होने पर सरकार ने बकाया राशि का भुगतान किया था. इसलिए, कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.
