8th Pay Commission : अब दो महीने में ही सातवें वेतन आयोग को लागू हुए दस साल पूरे हो जाएंगे। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होते ही आठवें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। अब इसी बीच अच्छी खबर यह आई है कि अगर आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को 6 महीने की देरी से लागू किया जाता है तो इससे कर्मचारियों को कितना पैसा मिलेगा।
केंद्रिय कर्मियों में आठवें वेतन आयेाग को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है और आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अब हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th cpc updates) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में अगर आठवां वेतन आयोग देरी से लागू होता है ओर कर्मचारियों को 6 महीने लेट सैलरी मिलती है तो इससे कर्मचारियों को कितनी राशि मिलेगी।
क्या काम करता है 8वां वेतन आयोग
दरअसल, सबसे पहले तो आप यह जान लें कि यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों की सैलरी, भक्तों और पेंशन की समीक्षा करने का जिम्मा रखता है। सातवां वेतन आयोग का कार्यकाल होते ही आठवें वेतन आयोग (8th cpc updates) के लागू होते ही आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का मकसद यह है कि कर्मचारियों को सैलरी का इन्फ्लेशन, जीवन यापन की लागत और वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के हिसाब से लाना है।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बकाया राशि
अगर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 6 महीने की देरी से लागू होती हैं तो इससे सरकारी कर्मचारियों को बकाया राशि (Dues to government employees) का एक साथ भुगतान किया जाएगा। यानी कि 6 महीने की देरी का भुगतान कर्मचारियों को एक साथ किया जाएगा। यानी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावित सैलरी बढ़ौतरी पूरी तरह से लागू होगी और बकाया राशि कार्यान्वयन शुरू होने पर एक साथ अमाउंट जमा की जाएगी।
कैसे होगा सैलरी का केलकुलेशन
हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। कर्मचारियों का नई सैलरी स्ट्रक्चर (New salary structure of employees) के तहत किसी भी कर्मचारी का मूल वेतन 18000 रुपए से बढ़कर 44000 हो सकता है। देखा जाए तो हर महीने कर्मचारियों को 26000 का फायदा होगा। अगर आठवें वेतन आयोग के लागू होने में 6 महीने की भी देरी होती है तो कर्मचारियों को बकाया राशि
26,000 रुपये ×6= 1,56,000 रुपये कुछ इस तरह दी जाएगी।
यानी कर्मचारियों (Central Employees news) को एक साथ 1.56 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यानी की यह वेतन वास्तविक राशि कर्मचारियों के वेतन स्तर और लागू फिटमेंट कारक के आधार पर तय किया जाएगा।
इतनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम मूल सैलरी (Minimum basic salary of employees) 18000 रुपये से बढ़कर 44000 रुपये हो सकती है। उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग में 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है। यानी इस हिसाब से नया वेतन वर्तमान मूल सैलरी का तकरीबन ढाई गुना बढकर आएगा।
देरी से लागू होने पर कर्मचारियों को मिलेगा बकाया
हालांक अभी तक आठवें वेतन आयोग (eighth pay commission) का औपचारिक रूप से गठन नहीं किया गया है, लेकिन इसके गठन से सरकारी वेतन संरचना में सुधार हो सकता है। उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग (8th cpc)1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर आठवें वेतन आयोग के लागू होने में देरी होती है तो इससे कर्मचारियों को बकाया राशि का अच्छा भुगतान किया जाएगा।
