8th Pay Commission Update : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, 8वें वेतन आयोग को लेकर हाई ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि नया वेतन आयोग लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (salary hike update) में 157 प्रतिशत की बढ़ौतरी होगी। आईये नीचे खबर में समझते हैं वर्तमान में 18 हजार रुपये महीना पाने वाले कर्मचारी की सैलरी में कितना इजाफा होगा।
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक इसे 10 महीने का समय हो चुका है पंरतु नया वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सैलरी में बढ़ौतरी को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों के मन में सवाल उठ रहा है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में सरकार फिटमेंट फैक्टर कितना तय करेगी? यानी वह गुणांक जिसके आधार पर वेतन और पेंशन में संशोधन किया जाता है।
केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों में उम्मीदें जगी है। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) रंजन देसाई कर रही हैं। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर काम किया जा रहा है। जल्द ही नये वेतन आयोग (new pay commission) को लागू किया जाएगा और इसका लाभ देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशनर्स को मिलेगा। चलिए नीचे खबर में जानते हैं सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ौतरी होगी।
इस सुत्र पर किया जाएगा विचार-
नेशनल काउंसिल- संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी द्वारा इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई जाने वाली है। संगठन का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में भी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) जितना ही फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाना चाहिए। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया था। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को तय करने से पहले महंगाई दर, जीवन यापन सूचकांक और Dr. Aykroyd जैसे कई महत्वपूर्ण सूत्र पर भी विचार करना चाहिए।
रिपोर्ट्स में दी गई थी ये जानकारी-
जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor update) को 2.46 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि गणनाओं के आधार पर ही इसका दायरा 1.83 से 2.46 के बीच में लागू किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भले ही कुछ अटकलें 2.57 से 2.86 प्रतिशत तक फिटमेंट फैक्टर की हो रही है।
0 से रिसेट होगा डीए-
हालांकि इसके लागू होने की उम्मीद काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट (21 जुलाई) में भी बताया गया है कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 प्रतिशत तक तय किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों का मूल वेतन मौजूदा दर से 1.8 गुना (80 प्रतिशत) तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसको ध्यान रखना चाहिए कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू होने के बाद मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) जोकि फिलहाल 58 प्रतिशत तक का है – इसको शून्य (0 प्रतिशत) से रीसेट कर दिया जाएगा। इससे कुल वेतन वृद्धि का प्रभाव कम होता नजर आ रहा है।
फिटमेंट फैक्टर को लेकर ये हैं अनुमान-
रिपोर्ट के मुताबिक 1.83 से 2.46 के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) से वेतन में 14 प्रतिशत से 34 प्रतिशत तक का उछाल आ सकता है। वहीं एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि 1.8 प्रतिशत के फिटमेंट फैक्टर से कुल वेतन में लगभग 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के बावजूद प्रभावी वृद्धि सिर्फ 14.3 प्रतिशत तक ही था। इस दौरान 6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) की अवधि के अंत में DA 125 प्रतिशत तक बढ़ चुका था, जिसे शून्य कर दिया गया था।
ऐसे तय होती है सैलरी-
7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है। इसके अलावा मकान किराया भत्ता (house rent allowance) के तौर पर 4,320 रुपये दिये जाते हैं। वहीं यात्रा भत्ता के तौर पर 1,350 रुपये दिये गए था। ऐसे में कुल वेतन 23,670 रुपये तक था। फिलहाल 58 प्रतिशत DA जोड़ने के बाद यह न्यूनतम वेतन लगभग 34,110 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
8वें वेतन आयोग के तहत इतना होगा वेतन-
अगर केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor update) को संशोधित किया जाता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जाएगी। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 1.8 प्रतिशत तक तय किया गया है। ऐसे में ये बढ़कर 32,400 रुपये तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2.0 प्रतिशत के फिटमेंट फैक्टर पर मूल वेतन 36,000 रुपये और 2.46 प्रतिशत के फैक्टर पर 44,280 रुपये तक पहुंच सकता है।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगी सैलरी-
अगर सरकार 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के समान या उससे थोड़ा अधिक फिटमेंट फैक्टर को लागू करती है तो इस स्थिति में न्यूनतम मूल वेतन 46,260 रुपये तक बढ़ सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट किया जाएगा। इन अनुमानित आंकड़ों से ये साफ पता चलता है क कर्मचारियों के बेसिक पे में 80 प्रतिशत से लेकर 157 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी की जा सकती है। जोकि उनके कुल वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकती है।
