Salary Hike Update : देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। अब कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, सरकार ने TOR को मंजूरी दे दी है। नया वेतन आयोग आते ही महंगाई भत्ता (dearness allowance) पूरी तरह से बदल जाएगा। दरअसल, डीए को जीरो (DA Zero) कर फिर से शुरू किया जाएगा। आईये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं इससे कर्मचारियों को क्या फायदा होगा।
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। अब पिछले हफ्ते सरकार ने TOR को मंजूरी दी है। इससे कर्मचारियों की उम्मीद बढ़ गई है कि नया वेतन आयोग जल्द ही लागू होगा और सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा।
रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अपनी रिपोर्ट 18 महीने में पेश करेगा। सरकार ने आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और मेंबर्स का गठन कर दिया है। ये आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर (fitment factor update) और भत्तों में बदलाव पर काम करेगा।
नया वेतन आयोग आते ही जीरो होगा डीए?
8वां वेतन आयोग लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जीरो (dearness allowance zero) हो जाएगा। इसे रिसेट कर फिर से शुरू किया जाएगा। दरअसल, जब भी सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है तो डीए को जीरो कर दिया जाता है। सातवें वेतन आयोग में भी ऐसा ही हुआ था। फिलहाल कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है और जनवरी 2026 तक यह 60 प्रतिशत तक हो सकता है।
जैसे ही नया वेतन आयोग लागू होगा डीए (DA Update) को कर्मचारियों की सैलरी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। फिर DA का कैलकुलेशन शून्य से शुरू हो जाएगा। बता दें कि जैसे अभी सरकार साल में दो बार डीए को संशोधित करती है, तो आगे 8वें वेतन आयोग में डीए (DA Update Latest News) को साल में दो बार बढ़ाया जाएगा। मौजूदा समय में सरकार औसतन 7 से 8 फीसदी डीए सालाना बढ़ाती है।
आखिरी कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग-
आठवें वेत आयोग (8th Pay Commission Update) के गठन की घोषणा को 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। हाल ही में पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने नए वेतन आयोग के TOR को हरी झंड़ी दी है। ऐसे में अब 8वें वेतन आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। यानी नया वेतन आयोग (new pay commission) जनवरी 2026 में लागू नहीं होगा। इसे साल 2027 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है।
नये वेतन आयोग में इतना रखा जाएगा फिटमेंट फैक्टर?
जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो फिटमेंट फैक्टर को भी अपडेट किया जाता है। श्ह वह मल्टीप्लायर है जिससे पुराने वेतन आयोग की बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। कर्मचारियों की सैलरी हाइक के लिए फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसका मतलब यह है कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 35,000 रुपये प्रति महीना था तो नई बेसिक सैलरी 35,000 × 2.57 = 89,950 रुपये हो गई। अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को समान रखा जा सकता है (2.0 से 2.5) अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा।
ऐसे तय होती है कर्मचारियों की सैलरी?
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor update) सबसे जरूरी है। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर को पिछले वेतन आयोग की बेसिक सैलरी से गुणा किया जाता है और नई सैलरी निकाली जाती है। जैसे अगर किसी सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 35,000 रुपये प्रति महीना है और नया फिटमेंट फैक्टर (new fitment factor) 2.11 तय होता है, तो कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 35,000 × 2.11 = 73,850 रुपये होगी।
2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कितनी होगी सैलरी?
उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति महीना है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय होता है, तो कर्मचारी की नई सैलरी होगी 50,000 × 2.0 = 1,00,000 रुपये होगी। इसके बाद इसमें हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) और डीए आदि भत्ते जुड़ेंगे। इसके साथ ही HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस और DA यानी महंगाई भत्ता जैसे भत्ते भी बेसिक सैलरी के आधार पर बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 18 पे लेवल्स तय हैं।
