8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. यह आयोग अगले कुछ महीनों में मंत्रालयों, कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों से चर्चा करेगा. इसका मुख्य कार्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों (pensioners) के लिए नया फिटमेंट फैक्टर तय करना है… इस बीच ये कहा जा रहा है कि नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ेगी-
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई करेंगी. यह आयोग अगले कुछ महीनों में मंत्रालयों, कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों से चर्चा करेगा. इसका मुख्य कार्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों (pensioners) के लिए नया फिटमेंट फैक्टर तय करना है. इस सिफारिश के बाद, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है.
Fitment factor से तय होगा वेतन में इजाफा-
एक्सपर्ट्स के अनुमानों के अनुसार, आगामी फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच रहने की संभावना है. यदि न्यूनतम 1.8 का फैक्टर लागू होता है, तो लेवल-1 कर्मचारियों (जैसे चपरासी) का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 32,400 रुपये हो जाएगा. हालांकि, नए वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को शून्य कर दिया जाता है, जिससे शुद्ध बढ़ोतरी प्रभावित होती है. वर्तमान में 58 फीसदी DA और HRA को मिलाकर लेवल-1 कर्मचारियों का कुल वेतन लगभग 29,000 रुपये है. इस गणना के आधार पर, 1.8 के फिटमेंट फैक्टर पर उन्हें लगभग 13 फीसदी की वास्तविक वेतन वृद्धि मिलेगी.
2.46 फैक्टर पर सैलरी में 54 प्रतिशत तक बढ़ोतरी-
एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक अगर फिटमेंट फैक्टर 1.82 हुआ तो सैलरी में लगभग 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जबकि 2.15 फैक्टर पर यह बढ़ोतरी 34 प्रतिशत तक जा सकती है. सबसे ऊपरी स्तर पर, 2.46 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) लागू होने पर बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 44,280 रुपये तक पहुंच सकता है, यानी लगभग 54 प्रतिशत का उछाल देखा जा सकता है. हालांकि यह आंकड़ा केवल बेसिक वेतन (basic salary) को दिखाता है, जबकि असली सैलरी में अन्य भत्तों को जोड़ने के बाद अंतर थोड़ा कम होगा.
कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत की उम्मीद-
आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लेवल-1 कर्मचारियों (जैसे सहायक, चपरासी और सपोर्ट स्टाफ) और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दे सकता है. लंबे समय बाद, निचले स्तर के इन कर्मचारियों को उल्लेखनीय वेतन बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है.
विशेषज्ञों के अनुसार, आयोग अपनी रिपोर्ट 2026 की शुरुआत तक सरकार को सौंप सकता है. इसके बाद, नए वेतनमान लागू होने की संभावना है. आने वाले महीनों में सरकार की यह घोषणा लाखों कर्मचारियों (employees) के लिए बड़ी खुशखबरी बन सकती है, जिससे उनके वेतन और भत्तों में सुधार होगा.
