दिल्ली-NCR के पास 20,900 हेक्टेयर में एक नया शहर बसने जा रहा है! यह मेगा प्लान रोज़गार के हज़ारों अवसर लाएगा और ज़मीन की कीमतों में बड़ी उछाल आएगी। जानिए सरकार का यह महत्वपूर्ण सिटी प्लान क्या है, और किन क्षेत्रों के निवासियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
नोएडा प्राधिकरण ने ‘न्यू नोएडा’ प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारने का काम एक बार फिर तेज़ कर दिया है। ज़मीन अधिग्रहण (Land Acquisition) की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश शासन से दो तहसीलदार, दो नायब तहसीलदार और चार लेखपाल समेत अन्य कर्मचारियों की माँग की है। जैसे ही ये कर्मचारी तैनात हो जाएँगे, प्राधिकरण उस क्षेत्र में अपना एक अस्थायी कार्यालय भी स्थापित कर देगा।
‘नया नोएडा’ क्षेत्र में निर्माण के लिए नियम
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया है कि ‘नया नोएडा’ का विकास दादरी और बुलंदशहर के लगभग 80 गाँवों की ज़मीन पर किया जाएगा। इस क्षेत्र में अब किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले नोएडा प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि ज़मीन का अधिग्रहण किसानों से समझौते के आधार पर खरीदा जाएगा या सीधे अधिग्रहण के मॉडल पर किया जाएगा।
नए नोएडा के लिए ज़मीन अधिग्रहण की तैयारी
अधिकारियों ने घोषणा की है कि नया नोएडा लगभग 209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बसाया जाएगा। ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास से, जहाँ से जीटी रोड अलग होती है, वहीं से शुरू होगी। शुरुआती चरण में जोखाबाद, सांवली और आस-पास के गाँवों की ज़मीन ली जाएगी, जिसके लिए गाँव के प्रधानों से बात करके शुरुआती सहमति बन चुकी है। फ़िलहाल, अधिकारी मुआवज़े की दर और विकसित भूमि के प्रतिशत पर विचार कर रहे हैं, जिसमें गाँवों की जेवर एयरपोर्ट से दूरी, सर्किल रेट और विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।
पहले चरण में किसानों से खरीदी जाएगी जमीन
अधिकारियों ने बताया है कि न्यू नोएडा के विकास के लिए पहले चरण में किसानों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि खरीदी जाएगी। इस काम में स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। भूमि अधिग्रहण और मुआवज़े की प्रक्रिया को तेज़ी से और आसानी से पूरा करने के लिए प्राधिकरण जल्द ही उस क्षेत्र में अपना कैंप कार्यालय स्थापित करेगा।
पिछले साल स्टाफ की मांग पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि सरकार से जल्द मंज़ूरी मिलेगी ताकि नए नोएडा के विकास का काम तेज़ी से शुरू हो सके।
