केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को सरकार ने आयोग के बाकी दो सदस्यों के नामों की घोषणा करते हुए इसके कामकाज की रूपरेखा भी स्पष्ट कर दी है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे में जवाबदेही, जिम्मेदारी और प्रदर्शन आधारित सुधार करना है, ताकि सरकारी कर्मचारियों को न सिर्फ वेतन वृद्धि मिले, बल्कि काम के प्रति प्रोत्साहन भी बढ़े।
🏛️ 8वें वेतन आयोग की संरचना और कार्यकाल
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्ष होंगी, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा।
सरकार ने निर्देश दिया है कि आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। जरूरत पड़ने पर आयोग विशेषज्ञों, सलाहकारों और विभिन्न संस्थानों की मदद भी ले सकता है।
अगर यह आयोग भी पिछले वेतन आयोगों की तरह सिफारिशें करता है, तो वेतन और पेंशन दोनों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, तो ₹25,000 की मासिक पेंशन बढ़कर ₹50,000 तक हो सकती है।
💰 बोनस, भत्ते और ग्रेच्युटी की होगी समीक्षा
आयोग का दायरा केवल वेतन सुधार तक सीमित नहीं रहेगा। अधिसूचना के मुताबिक, यह बोनस योजनाओं, भत्तों और पेंशन नियमों की व्यापक समीक्षा करेगा।
- सभी मौजूदा भत्तों की उपयोगिता और उनकी शर्तों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।
- जो भत्ते अब अप्रासंगिक या दोहराव वाले हैं, उन्हें समाप्त करने की सिफारिश की जा सकती है।
- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (DCRG) की भी समीक्षा होगी।
- वहीं, पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और पेंशन में संशोधन की सिफारिश संभव है।
⚙️ किन भत्तों पर पड़ सकता है असर?
हालांकि अभी कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि आयोग निम्न भत्तों पर पुनर्विचार कर सकता है –
- यात्रा भत्ता (Travel Allowance)
- विशेष ड्यूटी भत्ता (Special Duty Allowance)
- छोटे क्षेत्रीय या स्थानीय भत्ते
- पुराने विभागीय भत्ते जैसे टाइपिंग या क्लर्कियल अलाउंस
सरकार का लक्ष्य है कि भत्तों के ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि सैलरी स्ट्रक्चर आसानी से समझा जा सके और कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिले।
🕒 आयोग की रिपोर्ट और संभावित असर
8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 से काम शुरू कर सकता है और यदि सब कुछ तय समय पर चलता है, तो इसकी रिपोर्ट मई 2027 तक सरकार को सौंपी जा सकती है। इसके बाद वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव लागू होने की संभावना है।
निष्कर्ष:
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के लिए न केवल वेतन वृद्धि का मार्ग खोलेंगी, बल्कि पेंशन और भत्तों की संरचना को भी नया रूप देंगी। इससे कर्मचारियों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि प्रदर्शन आधारित वेतन प्रणाली की दिशा में भी बड़ा कदम साबित हो सकता है।
