केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। भले ही केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में इसके गठन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब जाकर इसका आधिकारिक गठन हुआ है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 2026 या 2027 में लागू होना मुश्किल लग रहा है। हालांकि, राहत की बात यह है कि इसके देर से लागू होने पर कर्मचारियों को एरियर (arrears) का पूरा फायदा मिलेगा।
🔹 आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया (8th Pay Commission Process) में देरी के कारण कर्मचारियों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें नई सैलरी और पेंशन का लाभ कब से मिलेगा। फिलहाल 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
अगर 8वां वेतन आयोग तय समय पर लागू नहीं हुआ, तो कर्मचारियों को उतनी अवधि का एरियर दिया जाएगा जितनी देरी होगी। ताज़ा अनुमान के अनुसार, नया वेतन आयोग जनवरी 2026 की बजाय अब 2028 तक लागू हो सकता है।
🔹 कब लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग
7वें वेतन आयोग (7th CPC Updates) का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट नवंबर 2015 में पेश की गई थी। सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। यानी गठन से लागू होने तक लगभग 33 महीने का समय लगा। इस हिसाब से, 8वें वेतन आयोग को भी पूरी तरह लागू होने में करीब 2 से 3 साल का समय लग सकता है।
🔹 क्यों मिलेगा कर्मचारियों को एरियर
पिछले पैटर्न को देखते हुए, अगर आयोग को रिपोर्ट पूरी करने में 2 से 3 साल का समय लगता है, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से प्रभावी एरियर भुगतान मिलेगा। यानी अगर आयोग 2028 तक लागू होता है, तो कर्मचारियों को दो साल का एरियर मिल सकता है।
इसका मतलब यह हुआ कि वेतन बढ़ोतरी जनवरी 2026 से मानी जाएगी, और लागू होने पर सभी कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर का भुगतान किया जाएगा।
🔹 कितनी बढ़ेगी सैलरी
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक, लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹44,000 तक पहुंच सकती है।
इस तरह, भले ही आयोग के लागू होने में देरी हो, लेकिन कर्मचारियों को नुकसान नहीं होगा — बल्कि उन्हें बढ़ी हुई सैलरी के साथ एरियर का बड़ा लाभ मिलेगा।
