नई दिल्ली | केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीदें तेज हो गई हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग अप्रैल 2027 तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा और दिवाली 2027 तक इसे लागू किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस बार वेतन के साथ-साथ बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
🔹 कौन हैं आयोग के सदस्य?
सरकार ने आयोग में तीन प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की है—
- जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज, आयोग की अध्यक्ष होंगी।
- प्रो. पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य बनाया गया है।
- पंकज जैन आयोग के सदस्य-सचिव की भूमिका निभाएंगे।
आयोग चाहे तो अपनी इंटरिम रिपोर्ट भी बीच-बीच में जारी कर सकता है ताकि कर्मचारियों को समय से राहत मिल सके।
🔹 आयोग का उद्देश्य क्या है?
8वें वेतन आयोग का मुख्य मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, बोनस, ग्रेच्युटी और PLI प्रणाली की समीक्षा करना है।
इसके साथ ही आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि सरकार पर अत्यधिक वित्तीय बोझ न पड़े और राजकोषीय संतुलन (Fiscal Balance) बना रहे।
आयोग राज्य सरकारों, PSU (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) और प्राइवेट सेक्टर के वेतन ढांचे की भी तुलना करेगा ताकि समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता बरकरार रहे।
🔹 कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
वित्तीय संस्थानों जैसे Kotak Institutional Equities और Ambit Capital का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच रह सकता है।
इसका असर कुछ इस तरह दिख सकता है 👇
| फिटमेंट फैक्टर | बेसिक सैलरी ₹18,000 | अनुमानित नई सैलरी | बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|
| 1.82x | ₹32,760 | लगभग 14% | |
| 2.15x | ₹38,700 | लगभग 34% | |
| 2.46x | ₹44,280 | लगभग 54% |
हालांकि महंगाई भत्ता (DA) को नए सिरे से शून्य पर सेट किया जाएगा, इसलिए वास्तविक वृद्धि 13-15% के बीच रहने की संभावना है।
🔹 बोनस, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी बदलाव
8वां वेतन आयोग केवल सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें बोनस, ग्रेच्युटी, पेंशन स्कीम और PLI सिस्टम पर भी बड़े सुधार की तैयारी है।
पिछली बार, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसमें औसतन 14-16% सैलरी वृद्धि हुई थी। इस बार कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8th Pay Commission उनसे कहीं अधिक लाभ देगा।
🔹 सरकार का उद्देश्य और असर
केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल वेतन बढ़ाना नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति (purchasing power) को मजबूत करना और देश की आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना है।
यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो 2027 की दिवाली सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है — जहां सैलरी, बोनस और पेंशन, तीनों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
