8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में बेकरारी बढ़ रही है। अब हाल ही में आठवें वेतन आयोग पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी बढ़ौतरी ही नहीं, बल्कि सैलरी बढ़ौतरी के साथ अन्य चीजों का लाभ भी मिलेगा। ऐसे में आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का लाभ कर्मचारियोंर को कब तक मिलेगा।
देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है। अब कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह आई है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के साथ ही खास लाभ का फायदा भी मिलेगा। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी है तो आइए खबर में जानते हैं कि कर्मचारियों की सैलरी (employees’ salaries) में कितना इजाफा देखने को मिलेगा।
कौन है आयोग के अध्यक्ष
सरकार की अधिसुचना के मुताबिक अब 8वें वेतन आयोग (8th cpc updates) में तीन प्रमुख सदस्य को शामिल किया गया हैं। इन सदस्यों में न्यायमूर्ति रंजना देसाई को आठवें वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन को सदस्य सचिव नियुक्त किया है। यह वेतन आयोग व्यापक स्तर पर सैलरी, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभों को जांचेगा।
कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा
नए वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी (employees’ salaries) में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। अधिसूचना में कई कर्मचारी शामिल है। इन कर्मचारी संगठन में केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी (non-industrial workers) शामिल है और इसके साथ ही अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी इसमे शामिल है और सशस्त्र बलों के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी और कर्मचारी, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी भी इनमे शामिल है। इसके अलावा संसद द्वारा स्थापित नियामक निकायों के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कर्मचारी और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों को भी आठवें वेतन आयोग के लागू होने का फायदा मिलेगा।
वेतन के साथ इन चीजों की भी होगी समीक्षा
आयोग की ओर से सिर्फ कर्मचारियों के वेतन (employee salaries) ही नहीं बल्कि पेंशन ओर अन्य भत्तों, बोनस, ग्रेच्युटी और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों की भी छानबीन की जाएगी। इसका मकसद सरकारी नौकरियों को आकर्षित बनाने और कार्य संस्कृति में दक्षता, उत्पादकता और जवाबदेही को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करना है।
बोनस योजनाओं की होगी छानबीन
आयोग का जो सबसे बड़ा काम है, वो कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर (Salary structure of employees) और व्यवहारिक बदलावों की सिफारिशें करना है। वेतन आयोग इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्तर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समान रहे। अलाउंस के संदर्भ में आयोग जो मौजुदा भत्ते हैं, उनकी तर्कसंगतता की रिवियू करेगा और भत्तों की दोबाराा सिफारिशें कर सकता है, जिसमे अनावश्यक भत्तों को खत्म कर व्यावहारिक प्रणाली लागू की जा सकेगी।
नया वेतन आयोग बोनस (New Pay Commission Bonus) योजनाओं की छानबीन करने के साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को इनाम देने के लिए एक नई प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना का सुझाव दे सकता है। इससे कर्मचारियों को काफी मदद मिलेगी।
कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा होगी मजबूत
आयोग की संदर्भित शर्तों (Term Of Reference) में यह क्लियर किया गया है कि वह एनपीएस (National Pension System) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) के तहत जो कर्मचारी आते हैं, उनकी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की छानबीन करेगा। इसके साथ ही कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत जो कर्मचारी नहीं आते हैं, उनके लिए भी ग्रेच्युटी और पारंपरिक पेंशन में सुधार की सिफारिशें दी जाने वाली है। इसका फायदा यह होगा कि इससे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी।
इन चीजों का ध्यान रख सौपी जाती है सिफारिशें
वेतन आयोग को खासतौर पर यह कहा गया है कि आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देते समय देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन और राज्यों की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखे। आयोग को यह भी कहा गया है कि वह पीएसयू (Public Sector Undertakings) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सैलरी का ठीक प्रकार से स्टडी करे, ताकि आठवें वेतन आयोगी की सिफारिशें व्यावहारिक और संतुलित हों सकें।
कब शुरू होगा 8वें वेतन आयोग का काम
सरकार ने आयोग को अपने प्रोसेस और कामकाज तय करने के लिए छूट दे दी है। आयोग जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट को, सलाहकारों और संस्थागत परामर्शदाताओं को नियुक्त करता है। सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश दिए गए हैं कि वे आयोग को सभी जरूरी सुचना दें। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर ही सरकार को देनी होगी और अगर 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) नवंबर 2025 से कार्य शुरू करता है, तो मई 2027 तक आयोग की अंतिम रिपोर्ट आ सकती है।
