केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अब सिर्फ एक अपडेट नहीं, बल्कि दिल की धड़कन जैसा विषय बन चुका है। वजह भी साफ है — यह उनकी सैलरी, पेंशन और भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो हर कर्मचारी के मन में घूम रहा है — जब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, तब महंगाई भत्ता (DA) का क्या होगा? क्या यह 60% से आगे बढ़ेगा या फिर हर बार की तरह ‘शून्य’ पर रीसेट कर दिया जाएगा?
आइए जानते हैं, इस “DA रहस्य” की पूरी सच्चाई — नियमों, इतिहास और सूत्रों की मानें तो इस बार कहानी कुछ अलग हो सकती है।
🗓️ 1 जनवरी 2026 — तारीख तय, लेकिन सवाल बड़े!
सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। लेकिन इस तारीख के साथ ही कर्मचारियों में दुविधा है — आखिर उस दिन उनका महंगाई भत्ता (DA) क्या रूप लेगा?
क्या यह 60% से आगे बढ़ेगा, या फिर ‘शून्य’ से नई शुरुआत होगी, जैसा पहले हुआ है?
दरअसल, DA ही वो हिस्सा है जो हर कर्मचारी को महंगाई से राहत देता है। अगर यह खत्म होता है या रीसेट होता है, तो इसका सीधा असर जेब पर पड़ता है।
📊 वर्तमान स्थिति — अभी कितना है DA?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 58% पर है, जो 1 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। मौजूदा ट्रेंड के मुताबिक, जनवरी 2026 तक इसमें कम से कम 2% की बढ़ोतरी संभव है। यानी नया साल शुरू होते-होते DA 60% तक पहुंच सकता है।
अब यही आंकड़ा चर्चा का केंद्र बन गया है — क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही यह 60% ‘ज़ीरो’ हो जाएगा?
⚖️ नियम क्या कहते हैं?
पिछले वेतन आयोगों के अनुभव से पता चलता है कि हर बार नया पे कमीशन लागू होते ही DA को ‘शून्य’ कर दिया जाता है।
यानि पुराना DA नई बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है, और फिर आगे की गणना नई दर से शुरू होती है।
इसलिए कई कर्मचारी मान रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से उनका DA फिर से ज़ीरो पर रीसेट कर दिया जाएगा।
लेकिन सूत्रों के अनुसार, इस बार मामला थोड़ा अलग है।
🧾 सिफारिशों का टाइमलाइन ट्विस्ट
भले ही 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना प्रस्तावित है, लेकिन इसकी रिपोर्ट और सिफारिशें तैयार होने में समय लगेगा।
सूत्रों के मुताबिक, आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 तक ही सरकार को सौंपी जाएगी।
जब तक यह रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती और सरकार इसकी मंजूरी नहीं देती, तब तक DA की मौजूदा गणना जारी रहेगी।
📈 2027 तक 70% DA का अनुमान
DA हर 6 महीने में महंगाई दर के आधार पर संशोधित होता है।
अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहा, तो 2027 के मध्य तक महंगाई भत्ता 70% तक पहुंच सकता है।
यानि, जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें फाइनल नहीं होतीं, तब तक कर्मचारियों को DA में लगातार बढ़ोतरी मिलती रहेगी।
⏳ DA ‘शून्य’ कब होगा?
यहां एक अहम बात समझनी जरूरी है — आयोग की सिफारिशें भले ही 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएं, लेकिन DA को शून्य किया जाएगा तभी, जब नया पे-मैट्रिक्स औपचारिक रूप से लागू होगा।
अगर आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आती है, तो संभव है कि DA को 2027 में ही रीसेट किया जाए — न कि 2026 में।
उस समय, जो DA प्रतिशत (मान लीजिए 60–70%) तक पहुंच चुका होगा, उसे नई बेसिक सैलरी में समायोजित कर दिया जाएगा।
👔 कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखता है यह बदलाव?
सरकारी कर्मचारियों को इस पूरे प्रोसेस को समझना बेहद जरूरी है।
1 जनवरी 2026 से आयोग “लागू” तो होगा, लेकिन DA की बढ़ोतरी तब तक जारी रहेगी, जब तक नई सिफारिशें अमल में नहीं आतीं।
इसका मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी में DA का इफेक्ट जारी रहेगा, और इसे बाद में नई बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा।
💼 8वें वेतन आयोग से जुड़ी प्रमुख उम्मीदें
DA के अलावा, 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को कई और बड़ी उम्मीदें हैं —
- फिटमेंट फैक्टर कितना होगा?
- नई पे मैट्रिक्स कैसे बनेगी?
- HRA और TA जैसे भत्तों में कितना बदलाव आएगा?
- और क्या पेंशन स्ट्रक्चर में भी संशोधन संभव है?
इन सभी सवालों के जवाब 2027 में आयोग की अंतिम रिपोर्ट से मिलेंगे।
🔍 निष्कर्ष
👉 DA का शून्य होना तय है, लेकिन समय तुरंत नहीं आएगा।
👉 2026 से पहले नहीं, बल्कि 2027 के मध्य तक DA रीसेट होगा।
👉 तब तक कर्मचारियों को DA में नियमित बढ़ोतरी मिलती रहेगी।
इसलिए, कर्मचारियों को फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है — बल्कि आने वाले 18 महीनों तक DA बढ़ोतरी का लाभ मिलता रहेगा।
जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब यह “शून्य” होकर आपकी नई सैलरी में एक नई चमक जोड़ देगा।
