Uttar Pradesh News : यूपी एक घनी आबादी वाला शहर है और इस शहर में आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। अब ऐसे में योगी सरकार की ओर से पिता की कृषि भूमि पर बेटियों को समान अधिकार दिए जाने की तैयारी कर रही है। अब जल्द ही योगी सरकार (yogi government) की ओर से एक ऐसा कानून लाया जाने वाला है, जिसके तहत पिता की कृषि भूमि पर बेटियों को समान अधिकार मिलेगा।
योगी सरकार की ओर से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक नया कानून लाया जाने वाला है। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) की योगी सरकार अब पिता की कृषि भूमि बेटियों को समान अधिकार की सौगात दी जाने वाली हैं, जिसमे बेटियों को पिता की कृषि भूमि पर समान अधिकार मिलेगा। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं इस कानून के बारे में।
राजस्व संहिता-2006 में संशोधन का प्रस्ताव
एमपी और राजस्थान की तर्ज पर यूपी राजस्व संहिता-2006 (UP Revenue Code-2006) में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव के तहत पिता की संपत्ति में विवाहित और अविवाहित बेटियों को एक जैसा दर्जा दिया गया है। कैबिनेट और दोनों सदनों से इस प्रस्ताव के पास होते ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
लैंगिक असमानता को दूर करेगी सरकार
अभी फिलहाल यूपी में राजस्व संहिता-2006 की धारा 108(2) के नियमों पर गौर करें तो इसमे पिता की कृषि भूमि में उत्तराधिकार का हक (inheritance rights in agricultural land) सिर्फ विधवाओं, पुत्रों और अविवाहित बेटियों को दिया जाता है। ऐसे मामले में जब कोई अन्य दावेदार मौजूद नहीं होते हैं तो ऐसे में विवाहित बेटियां उत्तराधिकारी मानी जाती हैं।
वैसे तो इस भेदभावपूर्ण प्रोविजन को लंबे समय से गलत माना जा रहा है, क्योंकि यह प्रोविजन एक तरह से महिलाओं के साथ लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं के प्रति इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है।
अविवाहित शब्द को हटाने का प्रस्ताव
राजस्व परिषद ने यूपी राजस्व संहिता-2006 (UP Revenue Code-2006) में बदलाव को लेकर तैयारी की है, जिसमें धारा 108(2) से अविवाहित शब्द को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। जैसे ही संशोधन में यह बदलाव होता है तो इससे बेटों के समान ही विवाहित और अविवाहित बेटियों को पिता की कृषि भूमि में बराबरी का हक मिलेगा।
जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रस्ताव पहले विधि और न्याय विभाग की समीक्षा के लिए भेजा जाएगा और फिर विधायी और वित्त विभागों द्वारा समीक्षा के लिए भेजा जाना है और इसके बाद इसे योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व वाली कैबिनेट के सामने इसकी पेशकश की जाएगी और आखिर में विधानमंडल के दोनों सदनों में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
किन्हें मिलेगा कृषि भूमि में बराबर का अधिकार
यूपी सरकार के इस फैसले से विवाहित बेटियों को कृषि भूमि में बराबर का अधिकार (Daughters’ rights in agricultural land) दिया जाएगा। एमपी और राजस्थान में इन लागू इन कानूनों ने महिलाओं को पहले से कहीं सश्क्त बनाया है और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया है। अब यूपी में ऐसा बदलाव खासतौर से उन विवाहित बेटियों के लिए फायदेमंद रहेगा, जो विधवा या तलाकशुदा हैं और जो विवाहित बेटियां अपने पिता की संपत्ति पर निर्भर हो सकती हैं।
क्या है योगी सरकार का मकसद
योगी सरकार के इस फैसले को सामाजिक और आर्थिक रूप से महिलाओं को सश्क्त बनाने के लिए माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि योगी सरकार का यह कदम महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को भी देर करेगा। योगी सरकार का यह कानून, जहां विवाहित बेटियों को पारिवारिक संपत्ति से दूर रखा जाता है, यह कानून (daughters rights in father agriculture land) उन्हें उनके अधिकार दिलाने मददगार साबित होगा।
कब लागू होगा यह कानून
राजस्व परिषद के अधिकारियों का कहना है कि सरकार के इस प्रस्ताव को आखिरी रूप दे दिया गया है और इसे जल्द ही शासन के पास भोजा जाना है। जैसे ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट और विधानमंडल से मंजूरी मिलती है तो उसके बाद यह कानून लागू होगा। लेकिन यह कानून (Daughters rights on father’s agricultural land) सिर्फ लागू होने की तारीख के बाद तय होने वाले उत्तराधिकार पर लागू होगा। बता दें कि ऐसे में विवाहित बेटियों को जो हिस्सा मिलने वाला है, उस हिस्से का प्रतिशत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा यह कानून
योगी सरकार (yogi government) की ओर से जैसे ही यह प्रस्ताव लागू होता है तो इससे प्रदेश में सामाजिक ढांचे में बड़ा संशोधन देखने को मिलेगा। इस नियम के लागू होने से बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में बराबर का हक तो मिलेगा ही और साथ ही समाज में लैंगिक असमानता दूर होगी। गांव वाले क्षेत्रों में जहां कृषि भूमि परिवार की आर्थिक स्थिति का बेस होती है, उसमे योगी सरकार का यह कानून (law of Yogi government) महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो सकता है।
