डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी और आने वाले वेतन आयोगों के फायदे अब नहीं मिलेंगे। दावा यह भी किया गया कि वित्त अधिनियम 2025 के तहत इन सभी लाभों को खत्म कर दिया गया है।
लेकिन सरकार ने इस पूरे दावे को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है।
सरकार ने वायरल दावे को बताया फर्जी
सरकार की ओर से एक्स (Twitter) पर जारी आधिकारिक पोस्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह दावा बिल्कुल झूठा है। सरकार ने कहा कि DA हाइक और पे कमीशन के लाभ पेंशनर्स को पहले की तरह मिलते रहेंगे। इन लाभों पर किसी भी तरह का बदलाव या रोक नहीं लगाई गई है।
क्यों हुआ था भ्रम? क्या था असली नियम?
वायरल मैसेज में CCS (पेंशन) नियम 2021 के एक संशोधन को गलत तरीके से पेश किया गया। वास्तव में, सरकार ने नियम 37 में एक विशेष संशोधन किया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि:
- जो पूर्व सरकारी कर्मचारी बाद में PSU (पब्लिक सेक्टर यूनिट) में शामिल हुए थे
- यदि उन्हें कदाचार (Misconduct) के कारण PSU से बर्खास्त या हटाया जाता है
- तो उनके सेवानिवृत्ति लाभ जब्त किए जा सकते हैं
यह नियम केवल इस सीमित श्रेणी के लोगों पर लागू होता है।
इसका DA, DR, या भविष्य के वेतन आयोग के लाभों से कोई संबंध नहीं है।
संशोधन का दायरा बहुत सीमित है
सरकार ने स्पष्ट किया कि हालिया बदलाव केवल CCS (पेंशन) नियम 2021 के तहत वे मामले हैं, जहां:
- नियम 37(29C) में संशोधन
- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग तथा वित्त मंत्रालय की सिफारिशों के बाद किया गया
- और यह केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने सरकारी सेवा छोड़कर PSU जॉइन किया था
इसका मतलब है कि यह संशोधन सभी पेंशनर्स पर लागू नहीं होता—जैसा कि वायरल पोस्ट में दावा किया गया था।
PIB फैक्ट चेक ने भी किया खुलासा
सरकार की फैक्ट-चेक एजेंसी PIB ने भी इस मैसेज की जांच की और कहा कि:
- वायरल दावा पूरी तरह फर्जी है
- वित्त अधिनियम 2025 में कहीं भी DA बंद करने या पे कमीशन लाभ वापस लेने का उल्लेख नहीं है
- 1982 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करने का दावा भी गलत है
यह स्पष्टीकरण उस समय सामने आया जब केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को मंजूरी दी, जिसके बाद पेंशनर्स में कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं।
निष्कर्ष: पेंशनर्स को किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं
सरकार ने साफ कहा है कि:
- DA बढ़ोतरी जारी रहेगी
- पे कमीशन के लाभ सुरक्षित हैं
- वित्त अधिनियम 2025 का इससे कोई संबंध नहीं
वायरल पोस्ट सिर्फ अफवाह थी, जिसे सरकार ने आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है।
